Bajaj Finance: पुणे जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे बजाज फायनान्सला निर्देश

पुणे जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (Pune Consumer Dispute Redressal Commission) 28 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेशात बजाज फायनान्सला (Bajaj Finance) 9% व्याजासह ₹ 6,358 परत करण्याचे निर्देश दिले होते. कारण पीडितने आयोगाकडे तक्रार नोंदवल्यानंतर कंपनीने त्याच्या खात्यातून पैसे डेबिट करणे सुरूच ठेवले होते. कोणतीही पूर्व सूचना न देता बेकायदेशीरपणे हे सुरू होते. गंगाधर प्रल्हाद अमलापुरे यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act) 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत सेवा प्रदात्यांच्या विरोधात सेवांमध्ये कमतरता असल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. अमलापुरे यांनी फर्निचरसाठी दुसरे कर्ज घेतले होते आणि ते कंपनीने मंजूर केले होते.

5 मे 2016 पासून सुरू होऊन 5 डिसेंबर 2016 पर्यंत ₹ 3,876/- चे 8 EMI दिले जातील असे मान्य करण्यात आले. तक्रारदाराने विरुद्ध पक्षाचे सर्व ईएमआय भरले होते आणि त्यासाठी एनओसी जारी करण्यात आली होती. नंतर, कंपनीने कोणतीही पूर्व सूचना न देता सदर खात्यातून बेकायदेशीरपणे पैसे काढणे सुरूच ठेवले, असे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारदाराने त्यांच्याकडून कर्ज घेतल्याचे कंपनीने कबूल केले आणि कर्जाबाबत तक्रारदाराकडे ना हरकत प्रमाणपत्रे आहेत.

कंपनीने हे देखील मान्य केले की सिस्टममधील तांत्रिक त्रुटीमुळे ₹ 6,358/- ची रक्कम दोनदा कापली गेली. तथापि, 31 मार्च 2017 रोजी तक्रारदारास ते परत केले गेले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, अमलापुरे यांनी पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसला अपरिहार्य परिस्थितीमुळे उत्तर दिले गेले नाही. हेही वाचा MCA: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या संग्रहालयाला शरद पवारांचे देणार नाव, क्रिकेटविश्वातील योगदान लक्षात घेऊन बैठकीत घेतला निर्णय

दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, याद्वारे तक्रारदाराला ₹ 6,358 ची रक्कम 9% व्याजासह 2 फेब्रुवारी 2017 पासून तक्रारदाराला एकूण रक्कम वसूल होईपर्यंत परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  विरुद्ध पक्षाने तक्रारदाराला ₹ 25,000 मानसिक त्रासासाठी आणि ₹ 15,000 तक्रारीच्या खर्चासाठी सहा आठवड्यांच्या आत भरपाई द्यावी .