Pune Dry Days During Ganpati 2026: पुण्यात गणेशोत्सवा दरम्यान 12 दिवस नव्हे केवळ 'या' 2 दिवशी ड्राय डे
मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील १२ दिवसांची दारूविक्री बंदी मागे घेतली असून, आता केवळ १४ आणि २५ सप्टेंबर हे दोन दिवसच 'ड्राय डे' म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहेत.
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सवादरम्यान जिल्ह्यात लागू केलेल्या 12 दिवसांची दारूविक्री व सेवनबंदी ववरून मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारल्यानंतर आता निर्णयामध्ये बदल करण्यात आला आहे. LiveLaw ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आता पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नव्याने आदेश जारी करण्यात येणार असून, यामध्ये केवळ 14 सप्टेंबर (गणेशोत्सवाचा पहिला दिवस) आणि 25 सप्टेंबर (विसर्जनाचा दिवस) हे दोन दिवसच 'ड्राय डे' (Dry Day) म्हणून घोषित केले जाणार आहेत.
न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर तात्काळ निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यात गणेश चतुर्थी उत्सवाच्या 12 दिवसांदरम्यान लागू करण्यात आलेल्या दारूविक्रीवरील संपूर्ण बंदीच्या आदेशावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या "संपूर्ण बंदी"च्या धोरणाचा, विशेषतः पुणे जिल्ह्यापुरता मर्यादित असल्याबद्दल, स्पष्ट शब्दांत निषेध केला होता. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आपला मूळ आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
नवीन आदेशात काय असणार?
नव्याने जारी होणाऱ्या आदेशानुसार, संपूर्ण गणेशोत्सव कालावधीत दारूविक्रीवर बंदी न राहता, केवळ उत्सवाच्या पहिल्या आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजेच 14 आणि 25 सप्टेंबर रोजी दारूविक्री व सेवनावर निर्बंध राहणार आहेत. या दोन दिवशी अनुक्रमे गणेशोत्सवाची सुरुवात आणि विसर्जन सोहळा असल्याने, या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने हे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत.
हॉटेल व वाईन शॉप मालकांना दिलासा
या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल मालक आणि वाईन शॉप मालकांच्या संघटनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मूळ 12 दिवसांच्या बंदीच्या आदेशाला या संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संपूर्ण बंदीच्या आदेशामुळे परवानाधारक व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याचा युक्तिवाद संघटनांनी न्यायालयासमोर मांडला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीत, राज्यातील इतर जिल्ह्यांत असे निर्बंध नसताना केवळ पुणे जिल्ह्यालाच का लक्ष्य करण्यात आले, असा थेट सवाल उपस्थित केला होता. हा आदेश तातडीने मागे न घेतल्यास न्यायालय स्वतः योग्य तो आदेश देईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.