पुण्यातील गणेश उत्सव दरम्यान 10 दिवसांच्या दारूबंदीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे, आदेश मागे घेण्याचे निर्देश
गणेशोत्सवादरम्यान पुणे जिल्ह्यात १० दिवस दारूविक्रीवर बंदी घालण्याच्या पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, हा आदेश मनमानी असून तो मागे घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
Pune Liquor Ban in Ganpati: पुण्यातील गणेशोत्सव (Pune Ganesh Utsav) यंदा अनेक कारणांमुळे चर्चेमध्ये आहे. आधी डीजे बंदी आणि आता पुण्यातील दहा दिवसांची दारूबंदी (Liquor Ban) चर्चेत आली आहे. गणेश उत्सव दरम्यान पुणे जिल्ह्यात 10 दिवस दारूविक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (11 सप्टेंबर) पुणे प्रशासनावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. मुंबई आणि राज्यातील इतर भागांत असे कोणतेही निर्बंध नसताना केवळ पुणे जिल्ह्यालाच का वेगळे काढण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. हा आदेश मागे घेतला नाही, तर न्यायालय स्वतः योग्य तो आदेश देईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पुणे दारूबंदी याचिका आणि सुनावणी
हॉटेल मालक आणि वाईन शॉप मालकांच्या संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. परवानाधारकांना 10 दिवस व्यवसाय करण्यापासून पूर्णतः रोखणारा हा आदेश मनमानी स्वरूपाचा असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. 14 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवादरम्यान पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दारूविक्रीवर घातलेल्या बंदीच्या आदेशाला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. Pune Vidyanand Bapat: पुण्यातील गणेशोत्सवात डीजे बंदीच्या मागणीमुळे चर्चेत आलेले विद्यानंद बापट कोण आहेत?
मुंबई न्यायालयाची 'पुणे दारूबंदी' वर कठोर टिप्पणी
#Breaking: After being pulled up by the Bombay High Court, Pune Collector withdraws its initial 12 day ban on alcohol sale and consumption in the district.
Now a fresh order will be issued wherein only September 14 (First day of Ganesh Festival) & September 25 (Immersion Day)… https://t.co/GjXnb22O9d
— Live Law (@LiveLawIndia) September 11, 2026
केवळ पुणे जिल्ह्याची निवड करण्यामागील तर्क काय, असा थेट सवाल करत खंडपीठाने अशा प्रकारच्या कार्यपद्धतीचा तीव्र निषेध केला. हा आदेश पुण्यातील नागरिकांवर एक प्रकारचा कलंक लावणारा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दारू प्यायल्यानंतर केवळ पुण्यातील लोकच वाईट वर्तन करतात, असे यातून काय दर्शवायचे आहे, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. राज्यभरातून केवळ एका जिल्ह्याची निवड करण्यावरही न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला.
प्रशासनाला दिलेले निर्देश
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना हा आदेश मागे घेतला जाणार आहे का, याबाबत त्याच दिवशी न्यायालयाला माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. जर आदेश मागे घेतला गेला नाही, तर न्यायालय स्वतः योग्य तो आदेश पारित करेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा
कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची आणि गोंधळ टाळण्याची गरज न्यायालयाला समजते, असे नमूद करतानाच, दारू पिणारी प्रत्येक व्यक्ती रस्त्यावर गोंधळ घालेल किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे गृहीत धरता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाची मिश्किल टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान हलक्याफुलक्या शैलीत बोलताना न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सवयीने दारू पिणाऱ्या व्यक्तींना अशा बंदीमुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. "जर त्यांना १० दिवस दारू मिळाली नाही, तर ते रुग्णालयांमध्ये गर्दी करतील," अशी मिश्किल टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी केली.
राज्यातील इतर भागांत अशा प्रकारचे निर्बंध नसताना, गणेशोत्सवादरम्यान केवळ एका जिल्ह्यात संपूर्ण बंदी घालणे योग्य आहे का, हा मुद्दा या सुनावणीच्या केंद्रस्थानी होता.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 11, 2026 05:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
