Bombay HC On Look Out Circulars: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ‘लूक आउट परिपत्रक’ जारी करण्याचा अधिकार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारचे कार्यालयीन ज्ञापन हे घटनाबाह्य नसतानाही, बँक व्यवस्थापकांना LOC जारी करण्याचे अधिकार देणे हे अनियंत्रित मानले गेले. विशेष म्हणजे, ट्रिब्युनल किंवा फौजदारी न्यायालयांनी जारी केलेल्या विद्यमान आदेशांवर या निर्णयाचा परिणाम होत नाही, परंतु, ज्या व्यक्तींना परदेशात प्रवास करायचा आहे, त्यांना यामुळे अडचण निर्णाण होऊ शकते.
Bombay HC On Look Out Circulars: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) लूक आउट सर्क्युलर’ (Look Out Circulars) संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (Public Sector Banks) केंद्र सरकार (Central Govt) च्या कार्यालयातील मेमोरंडा अंतर्गत भारतीय आणि परदेशी लोकांविरुद्ध ‘लूक आउट सर्क्युलर’ (LOCs) जारी करण्याचा अधिकार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि माधव जामदार यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारचे कार्यालयीन ज्ञापन हे घटनाबाह्य नसतानाही, बँक व्यवस्थापकांना LOC जारी करण्याचे अधिकार देणे हे अनियंत्रित मानले गेले. विशेष म्हणजे, ट्रिब्युनल किंवा फौजदारी न्यायालयांनी जारी केलेल्या विद्यमान आदेशांवर या निर्णयाचा परिणाम होत नाही, परंतु, ज्या व्यक्तींना परदेशात प्रवास करायचा आहे, त्यांना यामुळे अडचण निर्णाण होऊ शकते. (हेही वाचा -Bombay High Court कडून रस्त्यांच्या दुरावस्थेची दखल; मुंबई, नवी मुंबई सह 6 पालिका आयुक्तांना समन्स जारी)
तथापी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या इमिग्रेशन ब्युरोने जारी केलेले एलओसी लोकांना भारत सोडण्यापासून रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सक्षम करतात. ही परिपत्रके, 2010 मध्ये प्रथम जारी केली गेली. त्यानंतर सुधारित करण्यात आली. (हेही वाचा - Mumbai: 'इतरांना गुलामगिरीत अडकवून कल्याणकारी राज्यात स्वच्छता साधता येत नाही'; Bombay High Court ची BMC वर टीका, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण)
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अशी परिपत्रके मूलभूत अधिकारांचे, विशेषत: भारतीय संविधानाच्या कलम 21 चे उल्लंघन करतात. बँकांचे आर्थिक हित राष्ट्राच्या आर्थिक हिताशी समतुल्य असू नये, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्युत्तरात, MHA ने ऑफिस मेमोरंडाच्या वैधतेचा बचाव केला आणि सांगितले की, त्यांनी सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि दहशतवाद यासारख्या व्यापक राष्ट्रीय हितांची सेवा केली. दरम्यान, मंत्रालयाने एलओसी जारी करताना चेक आणि बॅलन्सच्या उपस्थितीवर जोर दिला आणि ते मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्यासारखे नाही, असे सांगितले.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2024 05:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
