Private Carpooling Legal in Maharashtra: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने दिली खाजगी कारपूलिंगला कायदेशीर मान्यता; जाणून घ्या काय असतील नियम

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आता खासगी कारपूलिंगलाही (Private Carpooling) कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यामुळे नोंदणीकृत मोबाइल अॅप्स किंवा वेब-आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे नागरिकांना एकत्रित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल. ही घोषणा 1 एप्रिल 2025 रोजी बाइक पूलिंगला मान्यता देण्याच्या निर्णयानंतर अवघ्या काही आठवड्यांत आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर प्रमुख शहरांमधील रहदारी कमी करणे, प्रदूषण घटवणे आणि इंधन खर्चात बचत करणे हे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या 2020 च्या अॅग्रीगेटर धोरणाशी सुसंगत, हा निर्णय खासगी वाहनांचा (व्हाइट-प्लेट) वापर नियंत्रित करतो, जो यापूर्वी कायदेशीर अस्पष्टतेत होता. कारपूलिंगला राइड-शेअरिंग असेही म्हणतात, म्हणजे एकाच मार्गावर किंवा गंतव्यस्थानावर जाणाऱ्या व्यक्तींनी खासगी वाहन सामायिक करून प्रवास करणे.

मंगळवारी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारपूलिंगला मंजुरी देण्यात आली. मात्र एका महिन्याच्या आत कारपूलिंग आणि बाईक पूलिंगला परवानगी देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सलग दोन निर्णयांना टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे, कारण राईड-शेअरिंग सेवांमुळे ज्यांच्या व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ कायदेशीर सेवा म्हणून कारपूलिंगची चर्चा सुरू होती, परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याला परवानगी दिली नव्हती. परंतु काही अ‍ॅप्स मुंबई-पुणे सारख्या काही उच्च-मागणी असलेल्या मार्गांवर बेकायदेशीरपणे कारपूलिंग सेवा देत होते.

आता सरकारने याला मान्यता दिली असून, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, कारपूलिंग सेवा केवळ नोंदणीकृत मोबाइल अॅप्लिकेशन्स किंवा वेब पोर्टलद्वारेच परवानगी दिली जाईल. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी, महिला चालकांसह प्रवास करण्याचा पर्याय प्रदान केला जाईल. या अ‍ॅप-आधारित कारपूलिंग प्लॅटफॉर्मवर, ड्रायव्हर्सना आठवड्यातून फक्त 14 पूलिंग ट्रिप करण्याची परवानगी असेल आणि प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरण (RTA) लागू दर निश्चित करेल. वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, कारपूलिंगचे भाडे तुलनात्मक प्रकारच्या कॅबसाठी निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा जास्त असणार नाही. हे दर इंधन खर्च, टोल, विमा आणि इतर संबंधित घटकांवर आधारित निश्चित केले जातील. (हेही वाचा: Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीत राज्य सरकार देणार 10 टक्के सवलत; सर्व चारचाकी प्रवासी इ-गाड्यांना 'या' महामार्गांवर टोल माफ, जाणून घ्या सविस्तर)

राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता परिवहन विभाग कारपूलिंगसाठी सविस्तर नियम आणि कायदे बनवेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अ‍ॅग्रीगेटर्स कार चालक आणि वापरकर्ते दोघांचीही पडताळणी करण्यासाठी तसेच वापरकर्त्यांची संपर्क माहिती प्रमाणित करण्यासाठी आणि सेवा आणि संपर्क तपशील प्रकाशित करण्यासाठी जबाबदार असतील. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार चालक आणि प्रवासी दोघांनाही विमा असणे आवश्यक आहे. वापरकर्त्यांना त्यांचे निवासस्थान आणि कार्यालयीन पत्ते देणे आवश्यक आहे, तर चालकांनी प्रत्येक प्रवासाच्या सुरुवातीचे आणि शेवटचे ठिकाण उघड करणे आवश्यक आहे.