Premarital Sex Punishable: लग्नापूर्वी सेक्स केल्यास थेट तुरुंगवासाची शिक्षा; नव्या धक्कादायक कायद्याची देशभर चर्चा
इंडोनेशियाच्या संससदेमध्ये (Indonesian Parliament) एक कायदा संमत होऊ घातला आहे. ज्यामुळे देशभरात चर्चा सुरु झाली आहे. विवाहापूर्व लैंगिक संबंध ठेवणे या कायद्याने गुन्हा मानले जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारचे संबंध थेट तुरुंगवासाच्या शिक्षेचे कारणही ठरु शकतात.
विवाहापूर्वी लैंगिक संबंध (Premarital Sex) आता फार विशेष बाब राहिली नाही. असे असले तरी प्रत्येक देशात या ना त्या कारणाने त्याची चर्चा तर सुरु असतेच. इंडोनेशिया (Indonesia) देशही त्याला अपवाद नाही. फक्त इंडोनेशिया देशाबद्दल विशेष दखल घेण्याचे कारण असे की, इंडोनेशियाच्या संससदेमध्ये (Indonesian Parliament) एक कायदा संमत होऊ घातला आहे. ज्यामुळे देशभरात चर्चा सुरु झाली आहे. विवाहापूर्व लैंगिक संबंध ठेवणे या कायद्याने गुन्हा मानले जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारचे संबंध थेट तुरुंगवासाच्या शिक्षेचे कारणही ठरु शकतात. क्रिमिनल कोडचा मसुदा (RKUHP) येत्या काही दिवसांत संसदेत मंजूर होणे अपेक्षीत असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे.
इंडोनेशियाच्या दंड संहितेच्या अनुच्छेद 413 (1) अन्वये, जो कोणी (व्यक्ती) आपला पती किंवा पत्नी नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवतो त्याला व्यभिचारासाठी जास्तीत जास्त 1 (एक) वर्षाचा तुरुंगवास किंवा श्रेणी II च्या कमाल दंडाची शिक्षा दिली जाईल. मात्र, हा कायदा तेव्हाच वापरला जाईल जेव्हा व्याभिचार करणाऱ्या व्यक्तीच्या पती, पत्नी किंवा त्या व्यक्तीची मुले, नातेवाईक यांच्याकडून रितसर तक्रार केली जाईल. (हेही वाचा, Anal Sex करण्याची चटक लागलेल्या व्यक्तीची हत्या; घटनास्थळावरुन सेक्स स्प्रे, टॅबलेट, तेल बॉटल आणि दांडके जप्त)
कलम 144 असेही सांगते की, व्याभिचाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीबद्दल आलेली तक्रार ही प्रकरण जोपर्यंत कोर्टात सुनावणीला घेतले जात नाही, तोपर्यंत मागेही घेतली जाऊ शकते. नव्या कायद्याच्या संहितेचा पूर्वीचा मसुदा तीन वर्षांपूर्वी संमत व्हायला हवा होता. मात्र, त्यामुळे हजारो लोक कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याने देशभरात निदर्शने झाली. त्यामुळे या कायद्याच्या संमतीला विलंब झाला.
कलम 144 असेही सांगते की, व्याभिचाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीबद्दल आलेली तक्रार ही प्रकरण जोपर्यंत कोर्टात सुनावणीला घेतले जात नाही, तोपर्यंत मागेही घेतली जाऊ शकते. नव्या कायद्याच्या संहितेचा पूर्वीचा मसुदा तीन वर्षांपूर्वी संमत व्हायला हवा होता. मात्र, त्यामुळे हजारो लोक कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याने देशभरात निदर्शने झाली. त्यामुळे या कायद्याच्या संमतीला विलंब झाला.
इंडोनेशियाचे उप न्यायमंत्री एडवर्ड ओमर शरीफ हिआरिएज यांच्या हवाल्याने एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, इंडोनेशियातील मूल्यांशी सुसंगत असलेला फौजदारी कायदा आणत असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)