State Cabinet Meeting Decision: पोलीस पाटील पगार, तालुका शहरांचे नामांतर; जाणून घ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीती निर्णय
भारतीय निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करु शकतो. त्यामुळे संभाव्य आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक आज (13 फेब्रुवारी) पार पडली.
State Cabinet Meeting Decision: लोकसभा निवडणूक 2024 (Lok Sabha Election 2024) तोंडावर आली आहे. भारतीय निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करु शकतो. त्यामुळे संभाव्य आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक आज (13 फेब्रुवारी) पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. यामध्ये पोलीस पाटील पगार (Police Patil Salary) वाढ, वेल्हे तालुक्याचे राजगड असे नामांतर करण्याच्या निर्णयास मंजूली देण्यात आली. याशिवाय अहमदनरग जिल्ह्याचे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर असे नामांतर करण्याच्या निर्णयासही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. हे निर्णय खालील प्रमाणे.
राज्यमंत्रिमंडळ निर्णय
- मराठी भाषेच्या प्रचार प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर.
- पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार रुपये.
- अहमदनगर शहराचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्यास मान्यता.
- केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता.
- श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार.
- कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प. (हेही वाचा, Velhe Taluka Renamed as Rajgad: वेल्हे तालुक्याचे राजगड असे नामांतर, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय)
- भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज.
- राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ.
- महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार. नफ्यात आणणार.
- मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार.
- मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार.
- शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता संस्थांना २५ हजार रुपये अनुदान.
- मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
- आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
- कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.
- शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार
- ११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता.
- पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार.
- पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता.
- म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन.
- आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ.
- मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार.
- मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार. उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता.
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते. भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार.
- महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन.
- जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता.
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना.
एक्स पोस्ट
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य मंत्रिमंडळातील इतरही मंत्री उपस्थित होते.