Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल

Maratha Reservation: 50% हून अधिक आरक्षण देणे हे घटनेविरुद्ध असल्याचे म्हणत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मार्फत जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) मराठा आरक्षणाविरोधात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा  निर्णय घटनाबाह्य आहे. घटनेनुसार 50% हून अधिक आरक्षण देता येत नसल्याने आरक्षण रद्द करण्यात यावे, असे आव्हान याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. सदावर्ते यांनी आज सकाळी ही याचिका हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे सादर केली.

मराठा आरक्षण न्यायलयात टिकावं आणि आव्हान याचिका दाखल झाल्यास त्यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात आव्हान याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय त्यावर न्यायलयाने कोणताही निर्णय देऊ नये, म्हणून कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. यामुळे आव्हान याचिकेवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली जाईल.

29 नोव्हेंबरला मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विधेयकाला कोणत्याही चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागास वर्ग (Socialy economiclay backward class) या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षणाअंतर्गत सरकारी नोकरी आणि शिक्षण स्तरावर मराठा समाजाला 16% आरक्षण  ( Maratha quota) देण्यात आले आहे. त्यानंतर 30 नोव्हेंबरला राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर  1 डिसेंबरपासून मराठा आरक्षण कायदा राज्यात लागू करण्यात आला.