Paris Olympic; 'पाच कोटी रुपये, पुण्यात घर आणि...'; पॅरिस ऑलिम्पिक पदक विजेता Swapnil Kusale च्या वडिलांच्या अचंबित करणाऱ्या मागण्या
मात्र आता त्याच्या वडिलांच्या या मागण्या ऐकून राज्य सरकार काय प्रतिक्रिया देते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये (Paris Olympics) पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंना भारत सरकार आणि राज्य सरकारने अनेक बक्षिसे जाहीर केली. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक जिंकणारा नेमबाज स्वप्नील कुसळे (Swapnil Kusale) यालाही महाराष्ट्र सरकारने बक्षीस आणि पैसे दिले आहेत. आता नेमबाज स्वप्नील कुसळेच्या वडिलांनी आपल्या मुलाला महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या दोन कोटी रुपयांच्या पुरस्काराच्या रकमेबद्दल निराशा व्यक्त करत, आपला मुलगा यापेक्षाही अधिक रकमेचा हकदार असल्याचे म्हटले आहे. कोल्हापुरातील 29 वर्षीय स्वप्नील कुसळे याने ऑगस्टमध्ये पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेतील नेमबाजी स्पर्धेत 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन प्रकारात कांस्यपदक जिंकले होते.
स्वप्नीलचे वडील सुरेश कुसाळे यांनी कोल्हापुरात बोलताना सांगितले की, आपल्या मुलाला पाच कोटी रुपयांची बक्षिसाची रक्कम, पुण्यातील बालेवाडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलाजवळ एक फ्लॅट, एवढेच नाही तर या संकुलातील 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन शूटिंग क्षेत्राला स्वप्नीलचे नाव द्यावे. यासाठी त्यांनी हरयाणा सरकारचे उदाहरण दिले.
कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, हरियाणा सरकार आपल्या (ऑलिम्पिक पदक विजेत्या) प्रत्येक खेळाडूला 5 कोटी रुपये देते. हरियाणा सरकार सुवर्णपदक विजेत्याला 6 कोटी रुपये, रौप्य पदक विजेत्याला 4 कोटी रुपये आणि कांस्यपदक विजेत्याला 2.5 कोटी रुपये देते. महाराष्ट्र सरकार यासाठी अनुक्रमे 5 कोटी, 3 कोटी आणि 2 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम देते. गेल्या 72 वर्षात (1952 मध्ये कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांच्यानंतर) स्वप्नील हा महाराष्ट्राचा दुसरा वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेता असताना राज्य त्याला केवळ 2 कोटी रुपये देत आहे. (हेही वाचा: Swapnil Kusale: नेमबाज स्वप्नील कुसाळे याचे वडील नाराज, राज्य सरकारबद्दल व्यक्त केली खंत)
सुरेश कुसळे यांनी सवाल केला की, महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही आमदार-खासदाराचा मुलगा असता तर त्याला हेच बक्षीस मिळाले असते का?. ऑलिम्पिक पदक जिंकल्यानंतर स्वप्नीलला रेल्वे अधिकारी ऑन स्पेशल ड्युटी म्हणून बढती मिळाली आहे. मात्र आता त्याच्या वडिलांच्या या मागण्या ऐकून राज्य सरकार काय प्रतिक्रिया देते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.