Anil Deshmukh | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या आहेत. यापैकी एक याचिका महाविकासआघाडी सरकारची ( Maha Vikas Aghadi Government) आहे तर दुसरी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh) यांची. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका ही राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमणाबाबतच्या मुद्द्यावर आहे. तर अनिल देशमुख यांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबतची स्वतंत्र याचिका आहे. या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली तर उद्या (7 मार्च 2021) या याचिकांवर सुनावणी होऊ शकते.

परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोप प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने काल (5 मार्च) आदेश दिले. या आदेशात परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोप प्रकरणांची सीबीआयने 15 दिवसांत चौकशी करावी आणि काय तो अहवाल न्यायालयाला सादर करवा असे म्हटले. त्यामुळे सीबीआयचे पथक केव्हाही चौकशी सुरु करु शकते अशी स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायायत राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांनी याचिका दाखल केली आहे. (हेही वाचा, New Home Minister Dilip Walse Patil: हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार- दिलीप वळसे पाटील)

सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणेला जर राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर महाराष्ट्र सरकारची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा कायदा नुकताच मंजूर केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय जर राज्यात तपासाला आले तर ते राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार या दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर ही विनंती मान्य केली तर या प्रकरणावर उद्याच सुनावणी होऊ शकेल.

दरम्यान, परमबीरस सिंह आरोप प्रकरणात राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख हे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार अशी कुणकुण आगोदरच होती. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रमुख याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. डॉ. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवरच उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.