'Padma' Awards (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

केंद्र सरकार प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा करत असते. त्यास अनुसरून यावर्षी पद्म पुरस्कार 2024 साठी ऑनलाईन नामांकन/ शिफारशीबाबतचे आवाहन केले आहे. याबाबतची निवेदने स्वीकारण्याची सुरुवात 1 मे 2023 पासून सरकारने केली असून, पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकन/ शिफारशी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in वर ऑनलाइन स्वीकारल्या जात आहेत.

पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आहेत. 1954 मध्ये प्रारंभ झालेल्या या पुरस्कारांची घोषणा प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला होते. हा पुरस्कार विविध क्षेत्रातील ‘असामान्य कर्तृत्वाचा’ सन्मान करण्यासाठी दिला जातो.

कला, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, वैद्यक, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक व्यवहार, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग यांसारखी सर्व क्षेत्रे/ विषयांमध्ये विशिष्ट आणि अद्वितीय कामगिरीसाठी/ सेवेसाठी हा पुरस्कार दिला जातो. वंश, व्यवसाय, पद किंवा लिंग असा कोणताही भेद न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र मानले जातात.

पद्म पुरस्कारांचे स्वरूप ‘लोकांचे पद्म’ मध्ये रुपांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. यास्तव, सर्व नागरिकांना स्वतःच्या नामांकनासह इतरांचे नामांकन/ शिफारशी पाठवण्याचे आवाहनही केले जात आहे. नामांकन /शिफारशींमध्ये उपरोक्तप्रमाणे निर्देशित केलेल्या पोर्टलवर उपलब्ध विहित नमुन्यात निर्दिष्ट केलेले सर्व संबंधित तपशील दिले असून, यामध्ये शिफारस केलेल्या व्यक्तिबद्दल संबंधित क्षेत्रातील विशिष्ट आणि उल्लेखनीय कामगिरी/ सेवा ठळकपणे मांडणाऱ्या वर्णनात्मक स्वरूपात (जास्तीत जास्त 800 शब्द) उद्धरण समाविष्ट केलेले असावे. (हेही वाचा: Pandharpur Wari: लवकरच पंढरपूर वारीचा होणार जागतिक वारसा यादीत समावेश; केंद्र सरकार युनेस्कोला पाठवणार प्रस्ताव)

या संदर्भातील तपशील गृह मंत्रालयाच्या https://mha.gov.in या संकेतस्थळावर ‘पुरस्कार आणि पदके’ या शीर्षकाखाली आणि https://padmaawards.gov.in या पद्म पुरस्कार पोर्टलवर देखील उपलब्ध आहेत. या पुरस्कारांशी संबंधित कायदे आणि नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या लिंकसह संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.