नागरिक दुरूस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्याख्यानाला विरोध; कॉंग्रेस पक्षाकडून शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र

नागरिक दुरूस्ती कायद्याला (Citizenship Amendment Act) संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. मात्र, या कायद्यासंदर्भात नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्याचे समोर येत आहे. यातच नागरिक दरूस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या परिसरात आज संध्याकाळी व्याख्यान आयोजित करण्यात येणार आहे.

Devendra Fadnavis (Photo Credits: IANS)

नागरिक दुरूस्ती कायद्याला (Citizenship Amendment Act) संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. मात्र, या कायद्यासंदर्भात नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्याचे समोर येत आहे. यातच नागरिक दरूस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या परिसरात आज संध्याकाळी व्याख्यान आयोजित करण्यात येणार आहे. या व्याख्यानाच्या स्थळावरुन काँग्रेसने (Congress) या कार्यक्रमाला आक्षेप घेतला असून यासंदर्भात त्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहले आहे. यामुळे नागरिक दुरूस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ देवेंद्र फडणवीस यांचे व्याख्यान वादात सापडल्याची चिन्ह दिसत आहेत.

राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेले कार्यक्रम शाळा किंवा शैक्षणिक परिसरात घेऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश शिक्षण विभागाने काढले आहेत. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिक दुरूस्ती कायदा संदर्भात जे व्याख्यान आयोजित केले आहे, ते धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या परिसरात पार पडणार आहे. यामुळेच काँग्रेस महासचिव ,संदेश सिंगलकर यांनी या कार्यक्रमावर आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच शासकीय आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच या कार्यक्रमाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही सिंगलकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे. याविषयीची तक्रार शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी, शिक्षण मंत्री आणि राज्य सरकार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. हे देखील वाचा- अजित पवार यांचे मेहुणे अमरसिंह बाजीराव पाटील यांचे निधन

सध्या नागरिक दुरूस्ती कायदा संपूर्ण भारतात लागू झाल्यापासून देशातील अनेक राज्यातून या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. एवढेच नव्हे तर काही ठिकाणी या कायद्या विरोधात अंदोलनही करण्यात येत आहेत. परंतु, नागरिक दुरूस्ती कायद्यामुळे कोणत्याही नागरिकांचे नागिकत्व हिसकावून घेतले जाणार नाही, असे मत भाजपच्या अनेक नेत्यांकडून मांडण्यात आले आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement