आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) केंद्र सरकारने गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन आता आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. मुंबई (Mumbai) ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र येथे सुरु न करता ते गुजरातला (Gujrat) नेणे हा मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. यावर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी भ्रम पसरवण्याचा विरोधकांकडून प्रयत्न सुरु आहे. आपले अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते, अशी टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला होता. 2007 ते 2014 दरम्यान केंद्र किवा राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यासंबंधीच पत्र किंवा साधा अर्जही पाठवण्यात आला नाही. दरम्यान त्याच काळात 2007 साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या संधीचा फायदा घेतला. 2012 पर्यंत कार्यवाही पूर्ण केली आणि काम सुरु केले, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. तसेच डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते. त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले, अशीही टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. हे देखील वाचा- Coronavirus: नांदेड मधील गुरुद्वारा लंगर साहिब येथे राहणाऱ्या 20 जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह
देवेंद्र फडणवीस यांचे ट्वीट-
मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. #IFSC pic.twitter.com/uzT0jhEmGq
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020
आयएफएससीमधील बँकिंग, भांडवली बाजार आणि विमा क्षेत्रांचे अनेक नियामक - आरबीआय, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आणि भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण द्वारे नियमन केले जाते. अधिसूचनेनुसार “केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापना 27 एप्रिल 2020 ला केली होती. या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यालय गांधीनगर, गुजरात येथे असेल, अशी माहिती यात देण्यात आली आहे. आयआयएफसी प्राधिकरण मुख्यालय गांधीनगर येथे उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे जीआयएफटी सिटीचे एमडी आणि ग्रुप सीईओ तपन रे यांनी स्वागत केले आहे.