(Photo Credit - PTI)

राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) कामगारांचा संप (MSRTC Strike) अद्यापही कायम आहे. सरकारी पातळीवरुन अनेक प्रयत्न करुनही संपावर तोडगा निघाला नाही. राज्य सरकारमध्ये विलीन करा अशी मागणी करत एसटी कर्मचारी (ST Workers Strike ) पाठीमागील 20 दिवसांपासून संपावर आहेत. आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य आहेत. मात्र, विलिनीकरण करणे शक्य नाही. त्यामुळे विलिनीकरण सोडून बोला, अशीच काहीशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे दिसते आहे.  दरम्यान राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात (MSRTC Employee) अवमान याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High court) सुनावणी झाली. या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कमिटीला कामगार संघटनांसोबत चर्चा करुन अहवाल सादर करण्याची सूचना केला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 20 डिसेंबरला होणार असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.  त्यामुळे हा संप अजुन किती दिवस चालु राहतो असा भिती व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचारी संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेतूनही काही निष्पन्न झालं नाही. त्यावेळी कोरोनाकाळात बंद असलेल्या शाळा आता सुरू होत आहेत. मग यावेळी खेडेगावातील विद्यार्थ्यांनी काय करायचं असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला. एसटी कामगारांनी संप सुरू ठेवताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं नुकसान होतंय याचाही विचार आंदोलकांनी करावा असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावेळी हायकोर्टात कामगार संघटनांची बाजू मांडणारे अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनाही महत्त्वाच्या सुचना दिल्या. तसेच कामगार संघटनांनी टप्प्याटप्प्यानं समिती सोबत चर्चा करायची आहे आणि त्यानंतर 13 डिसेंबरला याबाबतचा अहवाल एकत्रितपणे बनवायचा आणि हा अहवाल 20 डिसेंबरला कोर्टात सादर करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. (हे ही वाचा MSRTC Strike: शरद पवार यांच्यासोबत अनिल परब यांची चार तास बैठक, एसटी विलीनीकरण मुद्द्यावरही चर्चा.)

कोर्टाकडून सुचना

ग्रामीण भागातील प्रवाशांची संख्या वाढतेय. शाळा सुरु झाल्या आहेत. इयत्ता 8 वी ते 10 वीचे वर्ग सुरु झाले आहेत. तसेच वाहक आणि चालकांनी काम करण्याची इच्छा दर्शविली आहे. कोणत्याही पद्धतीने प्रवाशांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला होईल, असंही कोर्टाने यावेळी सांगितलं.