कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन केवळ दोनच दिवस घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकासआघाडी सरकारने घेतला. या निर्णयावर टीका करताना हे सरकार म्हणजे जगातील आठवं आश्चर्य असल्याचा टीका भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला होता. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे अध्यक्ष रोहीत पवार (Rohit Pawar) यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा दाखला देत जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. आमदार रोहीत पवार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून भाजपवर हल्ला चढवला आहे. रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ''भाजपची केंद्रात एक तर राज्यात दुसरी अशी नेहमीच सोयीची आणि दुटप्पी भूमिका राहिलीय.राज्यात दोन दिवसांचं अधिवेशन घेणारं #मविआ सरकार हे आठवं आश्चर्य आहे,अशी टीका भाजपचे नेते करतात,पण केंद्राने तर हिवाळी अधिवेशनच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.मग हे कितवं आश्चर्य आहे हेही त्यांनी सांगावं''.
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन दोन दिवसांचे घेतल्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीही नाराजी व्यक्त केली. तसेच, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांनी एकत्र बसून अधिवेशन कालावधीसाठी एक नियमावली तयार करावी. या नियमावलीस अनुसरुनच अधिवेशन कालावधी ठरवावा अशी सूचनाही अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य सरकार आणि विरोधकांना केली आहे. (हेही वाचा, Chala Hawa Yeu Dya: 'माझ्या घरातील सगळ्या व्यक्तींना फोडू नका', पंकजा मुंडे यांच्या टोलेबाजीवर रोहित पवार यांची कोपरखळी; थुकरटवाडीत रंगला सामना)
भाजपची केंद्रात एक तर राज्यात दुसरी अशी नेहमीच सोयीची आणि दुटप्पी भूमिका राहिलीय.राज्यात दोन दिवसांचं अधिवेशन घेणारं #मविआ सरकार हे आठवं आश्चर्य आहे,अशी टीका भाजपचे नेते करतात,पण केंद्राने तर हिवाळी अधिवेशनच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.मग हे कितवं आश्चर्य आहे हेही त्यांनी सांगावं.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) December 16, 2020
दरम्यान, देशभरात शेतकरी आंदोलनाचा आवाज घुमत असताना केंद्र सरकारने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session Cancelled 2020) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संसद हिवाळी (Coronavirus) अधिवेशन रद्द केल्याचे सांगण्यात येत आहे. देशभारत आजघडीला कोरोना व्हायरस संक्रमितांची संख्या सुमारे 1 कोटी होण्याची चिन्हे आहेत. या काळात कोणताही धोका टाळण्यासाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन न घेण्याचा केंद्र सरकारने घेतला आहे.