लोकसभा निवडणूक 2019: काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस - मित्रपक्ष आघाडी होणार, ताकद पाहून जागा मिळणार : शरद पवार

राज्याचं नेतृत्त्व विदर्भाकडे असल्याने त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र ती पूर्णपणे फोल ठरली असून सर्वच बाबतीत राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे, अशी टीका पवार यांनी केली आहे.

शरद पवार पत्रकार परिषद घेत असताना. सोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (Photo courtesy: Sharad Pawar)

Lok Sabha elections 2019: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar)यांनी आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी मित्र पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील आघाडीबात पुनरुच्चार केला आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी होईल. शिवाय मित्रपक्षांनाही सोबत घेतलं जाईल. जागावाटपासंदर्भात कुठलाच संभ्रम नाही. असल्यास तो दोन्ही पक्षांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एकत्र बसून सोडवतील. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन महागठबंधन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने वाटाघाटीही सुरू आहेत. महागठबंधनानंतर जागावाटप करताना ज्या राज्यात ज्या पक्षाची ताकद अधिक आहे, त्याला अधिक जागा दिल्या जातील, असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे. पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन रविवारी ही माहिती दिली.

दरम्यान, शरद पवार यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. मात्र आमचं सरकार सत्तेवर आल्यास शेजारच्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांप्रमाणेच धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव देऊ. राज्याचं नेतृत्त्व विदर्भाकडे असल्याने त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र ती पूर्णपणे फोल ठरली असून सर्वच बाबतीत राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे, अशी टीका पवार यांनी केली आहे.

दरम्यान,  शेतीतील वाढता खर्च आणि तुलनेत मिळणारा कमी दर यामुळे विदर्भातील शेतीचं अर्थचक्रच धोक्यात आलं आहे. याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो. शेतमालाचे हमीभाव ठरवताना शेजारच्या राज्यातले भाव विचारात घेतले जातात. मात्र राज्य सरकारने तसे केले नाही. छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात धानाला प्र. क्विं. २५०० रु. हमीभाव दिला जातो. तर महाराष्ट्रात फक्त १७४० रु. हमी भाव दिला जातो. तब्बल ७०० रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार यासंदर्भात गंभीर नसल्याने राज्यातील शेतकरी नुकसानाची भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहणार आहे, असे पवार यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, शरद पवार यांनी वाचला BJP च्या अपयशाच्या कारणांचा पाढा)

दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मी प्रत्येक जिल्ह्यातून माहिती घेतली आहे. त्यानुसार मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असून या भागातील सोयाबिन, कापूस, ज्वारी अशा पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्राच्या पथकाने फक्त मराठवाड्यात पाहणी केली. या चमूला विदर्भात जाऊ नका अशा सूचना राज्य सरकारने केल्या. त्यामुळे हे पथक विदर्भात पाहणी न करताच परतले, असा आरोपही शरद पवार यांनी केला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now