Social Media: सोशल मीडियावरील पोस्ट तुम्ही डिलीट करता का? मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

सोशल मीडिया (Social Media) ही दुधारी तलवार आहे. हे सगळेच जाणतात. अनेक वेळा हे प्रकर्षाने पुढेही आले आहे. याच सोशल मीडियावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of the Mumbai High Court) महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट लिहून दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणे हा गंभीर गुन्हा आहेच. त्याशिवाय सोशल मीडियावर केलेली अशा प्रकारची पोस्ट डिलीट करणे हा तर पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा गुन्हा रद्द करता येऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

जफर अली शेर अली सैय्यद (58) यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवले. या प्रकरणातील आरोपी हा कन्हान येथील रहिवासी आहे. त्याने ऑक्टोबर 2019 मध्ये दुर्गादेवी उत्सवादरम्यान परिसरातील नागरिकांचा एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला होता. या ग्रुपवर त्याने नागरिकांच्या भावना दुखावतील अशी पोस्ट शेअर केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. मनीष सिंह यांनी कन्हान येथील आोरपीविरोधात तक्रार दाखल केली. (हेही वाचा, WhatsApp: व्हॉट्सअॅपने हायकोर्टाला सांगितले की, '..तोपर्यंत गोपनियता धोरण स्थगित ठेऊ')

दरम्यान, आपल्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्याचे समजताच आरोपी पळून गेला व त्याने कायदेशीर मार्गाचा वापर करत सत्र न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करुन घेतला. पुढे त्याने स्वत:ला पोलिसांच्या हवाली केले. दरम्यानच्या काळात त्याने आपला व्हॉट्सअॅप संदेश डिलिट केला. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्वांची बाजू जाणून घेतली. सर्वांची बाजू जाणून घेतल्यावर न्यायालयाने सांगितले की,सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट लिहून दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणे हा गंभीर गुन्हा आहेच. त्याशिवाय सोशल मीडियावर केलेली अशा प्रकारची पोस्ट डिलीट करणे हा तर पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा गुन्हा रद्द करता येऊ शकत नाही. न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवत खटला रद्द न करता तो चालवणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले. तसेच, आरोपीची खटला रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली.