Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रिम कोर्टात आज महत्त्वाचा निकाल, घटनापिठाच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष
दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकूण घेतले आणि निर्णय राखून ठेवला.दरम्यान, घटनापीठ (Constitution Bench) आज (17 फेब्रुवारी) सकाळी पहिल्या सत्रात म्हणजेच सकाळी 10.30 च्या दरम्यान राखून ठेवलेला निकाल देणार आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) पार्श्वभूमीवर सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) घटनापीठासमोर पाठिमागील तीन दिवस सुनावणी सलग सुरु राहिली. दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकूण घेतले आणि निर्णय राखून ठेवला.दरम्यान, घटनापीठ (Constitution Bench) आज (17 फेब्रुवारी) सकाळी पहिल्या सत्रात म्हणजेच सकाळी 10.30 च्या दरम्यान राखून ठेवलेला निकाल देणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. आजच्या निकालावरून महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची दिशा रमार आहे. तसेच, इतरही अनेक मुद्दे पुढे येणार आहेत. की, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांबद्दल नबाम रेबिया (Nabam-Rebia Case) निकालाबद्दल कोर्याचा निर्णय आज अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
घटनापिठाच्या आजच्या निर्णयात प्रामुख्याने पुढे येणार आहे की, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांबद्दल नबाम रेबिया (Nabam Rabies Case) निकालाचा फेरविचार होणार की नाही. त्यासाठी हे प्रकरण 7 न्यायाधिशांच्या घटनापिठासमोर जाणार की नाही. दरम्यान, हे प्रकरण जर 7 न्यायाधीशांच्या घटनापिठाकडे गेले तर सुनावणीहोऊन निकाल लागण्यास आणखी काळ लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयाने 7 न्यायाधीशांच्या खंडपिठाकडे पाठवले नाही तर मात्र यातील इतर प्रकरणांची सुनावणी वेगाने सुरु राहू शकते. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: घटनापीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सलग तिसऱ्या दिवशी कायद्याचा किस, युक्तिवाद संपला, पुढे काय? घ्या जाणून)
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांचे घटनापीठ सध्या या प्रकरणावर सुनावणी घेत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला आहे की, नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून बाजू मांडताना वकील कपिल सिबल यांनी प्रतिवाद करत नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यात यावा. कारण विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात शिंदे गटाने २१ जून रोजी दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणाची असल्याचे म्हटले आहे.