राज्य विधिमंडळाचे नियोजित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 18 फेब्रुवारी ऐवजी आता 25 फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यपालांना याबबात विनंती केल्यानंतर अधिवेशसानासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. तर 27 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाकडून यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 25 फेब्रुवारी पासून सुरु करण्याची विनंती करण्यात आली. तसेच बहुतांश केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर आधारित असणारे आणि विविध योजनांसाठी मिळणारे अर्थसहाय्य लक्षात घेऊनच अर्थसंकल्प तयार करण्यात येतो. तर केंद्र सरकार आपले अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याकारणाने संपूर्ण वर्षभराचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यातील अधिवेशनात सादर करु शकणार नाही. (हेही वाचा-20 फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांचा पुन्हा नाशिक ते मुंबई 'लाँग मार्च)
मात्र राज्याकडूनही अर्थसंकल्प यावेळी सादर करण्यात येणार आहे. यापूर्वी 2009 आणि 2014 रोजीच्या निवडणुक वर्षामध्ये तत्कालीन सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला होता. तसेच लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या अधिवेशनात नियमित अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 18 फेब्रुवारी ऐवजी 25 फेब्रुवारीपासून चालू होणार आहे.त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लांबणीवर टाकण्यामागचे कारण सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती.