Mumbai: कोणत्या नियमानुसार 12 निलंबित आमदारांना महाराष्ट्र विधानसभेत परवानगी दिली? Nana Patole यांनी उपस्थित केला प्रश्न
बुधवारी पटोले यांनी खालच्या सभागृहात एक मुद्दा उपस्थित केला आणि कोणत्या नियमांनुसार या आमदारांना सभागृहात बसण्याची परवानगी देण्यात आली असा प्रश्न विचारला. दरम्यान, याआधी 28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे असे आदेश दिले होते
महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी बुधवारी विधानसभेत निलंबित केलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांना कोणत्या नियमांनुसार परवानगी देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला. संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग आळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि कीर्तीकुमार भांगडीया या आमदारांना 5 जुलै 2021, रोजी विधानसभेतून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. सभापतींच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप राज्य सरकारने त्यांच्यावर ठेवला होता.
या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांना जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीपेक्षा निलंबित करण्याचा ठराव, ‘असंवैधानिक’ आणि ‘अतार्किक’ असल्याचे म्हटले होते. चालू सत्राच्या उर्वरित कालावधीच्या पेक्षा जास्त, 1 वर्षासाठी भाजपच्या 12 आमदारांचे हे निष्कासन किंवा अपात्रतेपेक्षा 'खूप वाईट' आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशी कारवाई केल्यास लोकशाही व्यवस्थेवर परिणाम होईल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
बुधवारी पटोले यांनी खालच्या सभागृहात एक मुद्दा उपस्थित केला आणि कोणत्या नियमांनुसार या आमदारांना सभागृहात बसण्याची परवानगी देण्यात आली असा प्रश्न विचारला. दरम्यान, याआधी 28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे असे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय विधीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा असल्याचे, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी राष्ट्रपतींना सांगितले होते. (हेही वाचा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत हे दुर्दैवी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण)
न्यायालयाने विधिमंडळ कामकाजात हस्तक्षेप करणे योग्य आहे का याबाबत राष्ट्रपती यांच्याकडे विचारणा केली होती. राष्ट्रपती यांनी तपासून योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले. राष्ट्रपतींना भेटल्यानंतर रामराजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवत आम्ही हे निलंबन मागे घेतल्याची घोषणा केली होती.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)