Mumbai Roads: मुंबईमध्ये येत्या 3 वर्षांत प्रत्येक रस्त्याचे होणार काँक्रिटीकरण; BMC आयुक्त इकबाल चहल यांची न्यायालयात माहिती 

मुंबईमध्ये (Mumbai) येत्या तीन वर्षांत शहरातील प्रत्येक रस्त्याचा इंच, गल्ल्या आणि बायलेनचे काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे. ‘खड्डेमुक्त मुंबई’साठी कृती आराखडा सादर करताना, महापालिका आयुक्त आणि बीएमसी प्रशासक इक्बाल सिंग चहल यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. मात्र, जो पर्यंत बीएमसी हे रस्त्यांच्या देखभालीचे काम पाहण्यासाठी एकल नियोजन प्राधिकरण बनत नाही, तोपर्यंत मुंबई खड्डेमुक्त होऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

रस्ते दुरुस्त करण्याच्या जनहित याचिकामधील न्यायालयाच्या 2018 च्या निकालाचे राज्यातील महापालिकांनी जाणीवपूर्वक पालन न केल्याबद्दल,  अधिवक्ता रुजू ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. याच संदर्भ्जात मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने चहल यांना न्यायालयात येण्यास सांगितले होते.

चहल शुक्रवारी न्यायालयात हजर झाले होते आणि यावेळी त्यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दिले, जेथे त्यांनी शहरातील रस्ते सुधारण्यासाठी योजलेल्या उपाययोजना आणि नागरी संस्थांना येणाऱ्या अडथळ्यांची तपशीलवार माहिती दिली. 'मुंबईतील नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्त्यांचे आश्वासन तुम्ही कधी देता?', अशा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारला असता, चहल यांनी उत्तर दिले की, 'आम्ही सर्व लेन आणि बायलेन्स काँक्रिटीकरण करणार आहोत. आमच्याकडे तीन वर्षांचा कृती आराखडा आहे ज्यामध्ये मुंबईतील प्रत्येक इंच रस्त्याचे काँक्रिटीकरण केले जाईल.'

आतापर्यंत, बीएमसी अंतर्गत 2,050 किमी रस्त्यांपैकी 900 किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले आहे, असेही ते म्हणाले. प्रमुख राज्य महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचा कृती आराखडा 30  नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यावेळी त्यांनी 125 किमी लांबीच्या 20 सर्वात खराब रस्त्यांची यादीही सादर केली. त्यावर तीन महिन्यांत पूर्णत: डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. ते म्हणाले. बीएमसी आता प्रत्येक वेळी खड्डे बुजवण्याऐवजी संपूर्ण रस्त्यावर कार्पेटप्रमाणे डांबराचा थर टाकणार आहे.

फेब्रुवारी 2021 मध्ये, चहल यांनी महाराष्ट्र सरकारला सर्वांगीण आणि एकत्रित विकासासाठी बीएमसीला मुंबईतील एकल नियोजन प्राधिकरण बनवण्यासाठी पत्र लिहिले होते. या अनुषंगाने, नागरी संस्थेकडे पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कफ परेड आणि नरिमन पॉइंट येथील रस्तेही त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. (हेही वाचा: Mumbai Traffic Rule: दसऱ्याच्या दिवशी मुंबईतील वाहतूक मार्गात मोठे बदल, वाहतूक विभागाकडून संबंधीत सुचना जारी)

आजमितीस, मुंबईत 500 किमी रस्त्यांच्या मालकीच्या 15 एजन्सी आहेत. बहुतांश खड्डे याच रस्त्यांवर आहेत, पण नागरिक नागरी संस्थेला दोष देतात, असे चहल यांनी खंडपीठाला सांगितले. डांबरी रस्त्याची दोषपूर्ण जबाबदारी पाच वर्षांची असते, तर सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यासाठी 30 वर्षांची मुदत असते. न्यायालय या समस्येवर लक्ष ठेऊन आहे आणि त्यांनी सर्व प्राधिकरणांना दर दोन महिन्यांनी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)