Loan Apps: वसुली एजंटांच्या गुंडगिरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने मुंबई पोलीस करणार कारवाई, 100 कर्ज अॅप्स लवकरच होणार ब्लाॅक

पैसे वसूल करण्याच्या नावाखाली कर्जदाराला त्रास देणाऱ्या अशा 100 लोन अॅपवर मुंबई पोलीस (Mumbai Police) कारवाई करणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिसांनी 100 अॅप्स ब्लॉक (100App Block) करण्यासाठी CERT-In (Computer Emergency Response Team) ला यादी पाठवली आहे. झी बिझनेसच्या रिपोर्टनुसार, या लोन अॅप्सच्या माध्यमातून कर्जदारांना ब्लॅकमेल केल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. गेल्या आठवड्यात शहरातील मालाड परिसरात राहणाऱ्या तरुणाचा वसुली दलालांनी छळ केला होता, त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, रिकव्हरी एजंट राजस्थानमधील 22 वर्षीय तरुणाला सतत त्रास देत होता आणि त्याचे बनावट नग्न फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत ​​होता. सध्या आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. अशा आत्महत्येच्या घटना देशभरात समोर येत आहेत.

अलीकडेच, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने गेल्या आठवड्यात पाच नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (NBFC) नोंदणी परवाने रद्द केले होते. या कंपन्या डझनभर ऑनलाइन कर्ज देणारी अॅप्स चालवत असत.

अधिकृत आकडेवारीवर नजर टाकली तर देशात डिजिटल लोन देण्याचा आणि घेण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे, तर त्यासंबंधीचे गुन्हेही वाढत आहेत. बेकायदा 'ऑनलाइन' कर्ज देण्याच्या प्लॅटफॉर्मबाबत सरकारकडे अडीच हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक 572 तक्रारी एकट्या महाराष्ट्रातील नागरिकांनी केल्या आहेत.

गेल्या महिन्यात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोबाइल अॅप्सद्वारे उच्च व्याज कर्ज ऑफर करणार्‍या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत याबद्दल आरबीआयकडून माहिती मागवली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले होते की, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार किंवा आरबीआयने काहीही केले नाही आणि समस्या जैसे थे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार आहे. (हे देखील वाचा: मुंबई विमानतळावर मोठी दुर्घटना टळली, कार्गो कॉम्प्लेक्सला आग; अग्निशमन दलाकडून आग नियंत्रणात)

न्यायालयात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे, ज्याने मोबाइल अॅप्सद्वारे अल्प कालावधीसाठी उच्च व्याज दराने वैयक्तिक कर्ज ऑफर करणाऱ्या मंचांचे नियमन करण्याची मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की अशा कर्जाची परतफेड करण्यास उशीर झाल्यामुळे लोकांचा अपमान आणि छळ केला जातो.