EPF | (Photo Credits: PTI)

भाजपचे आमदार योगेश सागर (MLA Yogesh Sagar) यांनी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) यांना पत्र लिहून, मुंबईतील बेस्ट (BEST) कर्मचारी आणि सफाई कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (Provident Fund) गंभीर प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे. सागर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) काही अधिकारी कंत्राटदारांसह सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील कर्मचारी आणि सफाई कामगारांच्या कष्टाच्या पैशाची लूट करत आहेत.

सागर यांनी आरोप केला आहे की, कंत्राटी सफाई कामगार भविष्य निर्वाह निधीमध्ये 190 कोटी रुपयांची लूट केली आहे, तर बेस्ट कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची 6.5 कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. बीएमसीचे अधिकारी खासगी कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करून बेस्टचे कर्मचारी आणि सफाई कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची लुट करत आहेत. ज्याद्वारे ते कामगारांच्या जीवाशी आणि त्यांच्या भविष्याशी खेळत आहेत.

सागर म्हणाले आहेत की, 2009 पासून, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुमारे 6500 कंत्राटी कामगारांची भरती केली आहे. या कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा झाला नाही तसेच त्यांना पीएफ क्रमांकही दिला गेला नाही. 2009 पासून आत्तापर्यंत, प्रति कामगार 3,80,000/- (तीन लाख ऐंशी हजार) त्यांच्या पीएफ खात्यात जमा केले गेले पाहिजेत. मात्र, ना पीएफ क्रमांक व्युत्पन्न झाला ना निधी जमा झाला. 6,500 कामगारांचे हे 190 कोटी रुपये गेले कुठे, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

कामगारांनी या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवला आहे, परंतु महापालिका आणि ठेकेदारांनी याकडे लक्ष दिले नाही किंवा त्याबाबत स्पष्टीकरणही दिले नाही. सागर यांनी आपल्या पत्रात पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, बेस्ट विभागाने एमपी असोसिएट्सकडून 286 बस भाड्याने घेतल्या आहेत, या बसेस मुंबईतील वांद्रे, वडाळा, विक्रोळी आणि कुर्ला भागात धावतात आणि त्याखाली 898 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कामगारांना नोव्हेंबर 2021 पासून मजुरी देण्यास कंत्राटदार दिरंगाई करत आहे, मात्र यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे या कामगारांच्या वेतनातून कपात केलेला भविष्य निर्वाह निधी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात जमा झालेला नाही. (हेही वाचा: महाराष्ट्र पोलीस दलात होणार 7 हजार पदांची भरती, तपशील घ्या जाणून)

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, भविष्य निर्वाह निधीच्या बहाण्याने दरमहा 1500 रुपये प्रति कर्मचारी, म्हणजे अवघ्या 6 महिन्यांत या कामगारांकडून 1.20 कोटी रुपयांची लूट झाली आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना गेल्या 3 महिन्यांपासून 5 कोटी रुपयांचे वेतन मिळालेले नाही. या भविष्य निर्वाह निधी घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.