'मुंबई मेट्रो-3' प्रकल्प' साठी दिलासादायक बातमी; 'आरे बचाव'च्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

मुंबई मेट्रो 3 (Mumbai Metro 3) प्रकल्पाच्या कारशेड साठी आरे कॉलनी येथील वृक्षतोड करण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका आज (4 ऑक्टोबर) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. मुंबई वृक्ष प्राधिकरणाने कारशेडसाठी आरे मधील 2700 झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दिला होता, ज्यांनंतर या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्न करत अनेक सामाजिक पर्यावरणस्नेही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. यासोबतच आरे कॉलनी हे वनक्षेत्र आहे का? तसेच मेट्रो कारशेडची उभारणी मिठी नदीच्या पूरक्षेत्रात होत आहे की नाही? असेही सवाल केले जात होते. या सर्व प्रश्नांवर 30 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली होती मात्र याबाबतचा निर्णय हा राखीव ठेवण्यात आला होता. आज "आरे हे जंगल नाही" असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून निर्णय जाहीर करण्यात आला.

आरे मधील कारशेड साठी तब्बल 2 हजार 185 झाडांची तोड व 461 झाडांचे अन्य ठिकाणी पुनर्रोपण करण्याच्या मुद्द्यावर प्रश्न करत पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना (Zoru Bhathena) व 'वनशक्ती' (Vanshakti) स्वयंसेवी संस्थेने याचिका केल्या होत्या. तर मागील कित्येक दिवस सामान्य नागरिक ते सेलिब्रिटींपर्यंत अनेकांनी पुढे येऊन आंदोलने करत वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला होता.

ANI ट्विट

दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती 'वनशक्ती'चे डी स्टॅलिन आणि पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी मटा ला सांगितले आहे, यामुळे मुंबई मेट्रो 3 प्रकल्पाच्या कारशेड साठी आरे येथील वृक्ष तोड व परिणामी कारशेडच्या कामाला संमती दर्शवण्यात आली आहे.