Kirit Somaiya: आयएनएस विक्रांत प्रकरणी किरीट सोमय्या यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, किरीट सोमय्या यांनी 18 एप्रिल ते 22 एप्रिल पर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेसोमर चौकशीसाठी हजेरी लावावी. जर पोलिसांनी त्यांना अटक केली तर त्यांना 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मिळावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
भापप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Mumbai High Court) आयएनएस विक्रांत (INS Vikrant ) निधी प्रकरणात अंतरीम दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, किरीट सोमय्या यांनी 18 एप्रिल ते 22 एप्रिल पर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेसोमर चौकशीसाठी हजेरी लावावी. जर पोलिसांनी त्यांना अटक केली तर त्यांना 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मिळावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. भारतीय नौदलातून निवृत्त झाल्यानंतर आयएनएस विक्रांत भंगारात जाण्यापासून वाचवावी. त्यासाठी 57 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक निधी जमा करण्याबाबत किरीट सोमय्या यांच्यावर आरोप झाले आहेत. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सत्र न्यायालयाने किरीट सोमय्या यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर सोमय्या यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोमयांया यांनी आपले वकील निरंजन मुंदरगी यांच्या माध्यमातून न्यायालयात दाा केला होता की, सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात बऱ्यात त्रुटी आहेत. (हेही वाचा, Kirit Somaiya यांची मुंबई सत्र न्यायालयात धाव, INS विक्रांत गैरव्यवहारप्रकरणी अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल)
न्यायालयात दाखल याचिकेत सौमय्या यांनी म्हटले होते की, तक्रारदाराला तक्रार करण्यास बराच वेळ झाला आहे. नऊ वर्षानंतरत तक्रारदाराने तक्रार केली आहे. अशा प्रकारचा निधी काँग्रेस आणि शिवसेनेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी जमा केला आहे. सौमय्या यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी आयएनएस विक्रांत बचावसाठी चालवलेले अभियान खासगी पद्धतीने राबवले नव्हते. हे अभियान पक्षाच्या वतीने होते. दरम्यान, न्यायाधीश आर के रोकडे यांनी सोमय्या यांचा दावा फेटाळून लावत म्हटले की, प्राथमी पुराव्यानुसार (छायाचित्रात दिसत असल्यानुसार) आयएनएस विक्रांत वाचविण्यासाठी निधी गोळा करण्यात आला होता. त्यानंतर सोमय्या यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.