High Court On MSRTC: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांप्रश्नी राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) आणि राज्य सरकारला (State Government) महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून वागणूक देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या मागणीसाठी महामंडळाचे सुमारे 90 हजार कर्मचारी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून संपावर गेले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या 12 आठवड्यांच्या कालावधीत उच्चस्तरीय समिती 3 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करू न शकल्याने एमएसआरटीसीची अधिक वेळ देण्याची विनंती मान्य केली.

जेव्हा समितीच्या स्थापनेचे आदेश दिले. तीन सदस्यीय पॅनेलचे नेतृत्व मुख्य सचिव करतात आणि एमएसआरटीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक त्याचे समन्वयक आहेत.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 5 फेब्रुवारीपूर्वी समितीच्या शिफारशींबाबत न्यायालयाला त्यांचे म्हणणे अवगत करणे आवश्यक होते. 8 नोव्हेंबरच्या आदेशाचे पालन योग्य प्रकारे सुरू आहे आणि 8 नोव्हेंबरच्या आदेशाचे संपूर्णपणे पालन होत असल्याचे न्यायालयाला कळवण्यासाठी किमान 18 फेब्रुवारीपर्यंत आणखी काही कालावधी आवश्यक आहे, असे राज्याच्या वकिलांनी सादर केले. हेही वाचा शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना 2 महिन्यांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा; निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्रात फ्लॅटची माहिती लपवल्याचा ठपका