Mumbai HC on Maratha Reservation: मराठा आरक्षण हायकोर्टाच्या निर्देशात जायबंदी, राज्य सरकारला दणका

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवत मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) दिले. मात्र, ते कोर्टात टिकेल की नाही याबाबत अनेकांना शंका होती. ही शंका आता खरी ठरते की काय असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी झाली. या वेळी मराठा आरक्षण लागू करत केलेली कोणतीही भरती किंवा दिलेला शैक्षणिक दाखला कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल हे लक्षात ठेवा, असे म्हणत स्पष्ट निर्देशच न्यायालयाने दिले आहेत.

मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका

मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा समाजास ओबीसी (OBC) प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे यासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यावर राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजासाठी 10%  मराठा आरक्षण मान्य केले आणि ते दिले. राज्य सरकारने हे आरक्षण जाहीर करताच गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांच्याकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. मराठा आरक्षणाचा उल्ले करत राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखले यांच्या जाहिरातींवीरोधात सदावर्ते यांनी पत्नी जयश्री पाटील यांनी दिवाणी रीट याचीका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी करताना कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, मराठा आरक्षणाद्वारे कोणत्याही प्रकारे केलेली भरती, दिलेले दाखले हे न्यायलयाच्या अंतिम आदेशवर अवलंबून असतील, हे लक्षात ठेवा. (हेही वाचा, Case Filed Against Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरूद्ध बीड मध्ये गुन्हा दाखल)

पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात

दरम्यान, याचिकेवरील पुढची सुनावणी पुढील आठवड्या होणार आहे. त्या सुनावणीवेळी ही याचिका इतर याचिकांसोबतच ऐकायची की, तातडीची बाब म्हणून त्यावर स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दाखल झालेल्या अनेक जनहीत याचिकांवर एकत्रच सुनावणी घेण्याचे मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने आगोदरच म्हटले आहे. याचिका न्यायप्रविष्ठ असतानाच दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणावरुन नियुक्त्या आणि दाखले दिले जात आहेत, असा त्याचा अर्थ नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्याचा प्रयत्न झाला. (हेही वाचा, Manoj Jarang Patil on Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस यांचा 'बामणी कावा', हिंमत नसल्याने पोलिसांना पुढे करतात- मनोज जरांगे पाटील)

मराठा आरक्षण हा मुद्दा लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जनमानस आणि सामाजिक वातावरण या प्रकरणामुळ ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचे काय होते याबाबत संबंध महाराष्ट्राला उत्सुकता आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा प्रचारादरम्यान लावून धरला जाऊ शकतो.