QuickLY
Socially
महिला-बालकल्याण विभागाकडून (Women and Child Development Department) सुरु करण्यात असलेल्या बालसुधारगृहात जवळजवळ 74 हजार मुले बोगस असून ते सध्या राहत असल्याची माहिती लोकलेखा समितीच्या अहवालातून उघड झाली आहे. तर बायोमेट्रिक कार्यप्रणाली सुरु करण्यापूर्वी तेथेच 95 हजार मुले बोगस असल्याचे आढळून आले होते.
मात्र मुलांचे आधार आणि ओळख क्रमांक पाहिल्यावर त्यामधील 74 हजार मुले पळाली असल्याचे समोर आली आहे. तर आता बोगस मुलांची संख्या 21 हजारांवर आली आहे. बायोमेट्रिक पद्धती सुरु केल्यानंतर राज्यातील हजार पेक्षा जास्त असलेल्या बालसुधारगृहांपैकी 216 बालसुधारगृहे बंद करण्यात आली आहेत.(अवैध पार्किंग करणा-यांस आता भरावा लागणार 10,000 रुपयांचा भुर्दंड)
तर बायोमेट्रिक पद्धतीने मुलांची तपासणी केल्यानंतर बोगस मुले ओळखणे सोपे झाले आहे. तसेच राज्यातील 963 बालसुधारगृहांना राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते. तसेच काही मुलांची तपासणी केल्यानंतरसुद्धा त्यांना प्रवेश दिला जात नाही असे आढळून आले होते.
