Mumbai: वेळेवर फ्लॅटचा ताबा न देणे बिल्डरला पडले महागात; खरेदीदारास 8 लाखांच्या ऐवजी मिळणार 48 लाख रुपये

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने (National Consumer Commission) मुंबई येथील एका बिल्डरला, 25 वर्षांपूर्वी 1000 चौरस फूट फ्लॅटसाठी एका ग्राहकाने दिलेल्या दिलेल्या 8.2 लाख रुपयांच्या बदल्यात 47.65 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही घटना मुंबईमधील नवी मुंबई परिसरातील आहे. ग्राहकाने ज्या घरासाठी पैसे भरले होते त्या घराची मालकी त्याला कधीच मिळाली नव्हती. शुक्रवारी घोषित केलेल्या आदेशात आयोगाने म्हटले आहे की, फ्लॅट खरेदीदार आरके सिंघल यांना राज्य ग्राहक आयोगाद्वारे 2015 मध्ये केवळ 11 टक्के व्याज (39.45 लाख रुपये) मिळण्यास पात्र नाहीत, तर 8.20 लाख रुपयांची मूळ रक्कमदेखील त्यांना परत मिळाली पाहिजे.

विरोधी पक्ष, Sudradh Constructions Pvt Ltd यांना 45 दिवसांच्या कालावधीत तक्रारदाराला ही रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु ही रक्कम न दिल्यास ही वास्तविक पेमेंट होईपर्यंत या ऑर्डरच्या तारखेपासून या रकमेवर वार्षिक 6 टक्के दराने व्याज आकारले जाईल, असे राष्ट्रीय आयोग म्हणाले. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सिंघल यांनी 2015 मध्ये सुद्रध कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. 2001 च्या राज्य आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत सिंघल यांनी केवळ भरलेल्या रकमेचा परतावा मागितला होता.मात्र  जून 2015 मध्ये शेवटच्या टप्प्यावर त्यांनी सदर फ्लॅट ताब्यात घेण्याची इच्छा व्यक्त करून आपली तक्रार सुधारली. (हेही वाचा: लॉक डाऊनमुळे महाराष्ट्रामधील बँड कलाकारांच्या कामावर कुऱ्हाड; गणपती विसर्जनावेळी काहीतरी काम मिळण्याची आशा)

1995 मध्ये बिल्डरने 1 हजार चौरस फूट फ्लॅटसाठी 8.20 लाख रुपयांच्या विक्रीसाठी नवीन करार केला. 1998 मध्ये हे घर ताब्यात देण्याचे बिल्डरने मान्य केले होते, परंतु तसे झाले नाही. त्यानंतर सिंघल यांनी डिसेंबर 1999 मध्ये त्यांनी कायदेशीर नोटीस पाठविली आणि व्याजासह परतावा मागितला. मार्च 2000 मध्ये, बिल्डरने त्यांना प्रत्युत्तर दिले आणि सांगितले की सदनिकेचा ताबा त्यांच्याकडे दोन महिन्यांत देण्यात येईल. यावर संतप्त झालेल्या सिंघल यांनी 2001 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद आयोगाकडे संपर्क साधून परतावा मागितला. पुढे ऑगस्ट 2015 मध्ये आयोगाने अंशतः सिंघल यांच्या बाजूने निर्णय दिला.