QuickLY
Socially
बृहन्मुंबई (Mumbai) हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील अधिकारानुसार पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी बृहन्मुंबई हद्दीत 4 डिसेंबर 2023 पर्यंत जमावबंदी आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध, मिरवणूक काढणे, मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विवाह समारंभ, अंत्यविधी कार्यक्रम, कंपन्या, सहकारी संस्था आणि अन्य संस्था व संघटनांच्या कायदेशीर बैठका, क्लबमध्ये होणारे कार्यक्रम, सामाजिक मेळावे, सहकारी संस्था तसेच अन्य संघटना यांच्या बैठका यांना या बंदी आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे तसेच सार्वजनिक मनोरंजनाची अन्य ठिकाणे, न्यायालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच अन्य शैक्षणिक संस्था, कंपन्या, कारखाने, दुकाने तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये नियमित व्यापार, व्यवसाय या कारणांनी होणाऱ्या जमावास यातून वगळण्यात आले आहे. तसेच जमाव करण्यात तसेच शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चास पोलिसांनी परवानगी दिलेली असल्यास त्यासही या जमावबंदीतून वगळण्यात आले आहे, असे पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी आदेशान्वये कळविले आहे.
यासह, राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहोचविणाऱ्या तसेच राष्ट्रद्रोही कारवायांसाठी कारणीभूत ठरतील, असे घटक जसे पॅराग्लाइडर्स, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाईट एअरक्राफ्ट, ड्रोन, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स, हॉट एअर बलूनच्या उड्डाण क्रियांना बंदीचे आदेश बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 18 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू करण्यात आले आहेत, असे पोलीस उपायुक्त, विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे. (हेही वाचा: Mumbai Rape Cases: गेल्या 10 वर्षात मुंबई शहरातील बलात्काराच्या घटनांमध्ये 130% वाढ; Praja Foundation च्या अहवालातून समोर आली धक्कादायक माहिती)
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कुठेही कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, सामान्य जनतेला आणि अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना धोका निर्माण होणार नाही, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये याकरीता हे आदेश लागू आहेत. मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी अपवाद राहील, असेही या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 144 अन्वये कारवाई करण्यात येईल.
