मुंबईत रिक्षा, टॅक्सी चालकांचा मराठी सक्तीविरोधात तीन दिवसांचा संप सुरू

मुंबईतील रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांनी राज्य सरकारच्या मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयाविरोधात तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. चालकांनी रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करत या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, यामुळे मुंबईकरांच्या वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Auto Strike

राज्य सरकारने रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲपआधारित कॅब चालकांसाठी लागू केलेल्या मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयाविरोधात मुंबईतील चालकांनी सोमवार, 24 ऑगस्ट दिवशी  रस्त्यावर उतरत तीन दिवसांच्या संपाला सुरुवात केली. पांढरा गणवेश परिधान केलेल्या शेकडो चालकांनी हातात घोषणा घेत शहरातील रस्त्यांवर मोर्चा काढला, अशी माहिती वृत्तसंस्था एएनआयने दिली आहे.  नक्की वाचा: ठाणे शहरात मराठीत न बोलू शकणार्‍या रिक्षाचालकांविरोधात धडक कारवाईला सुरूवात.  

काय आहे मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय?

राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲपआधारित कॅब चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे कार्यक्षम ज्ञान नसल्यास त्यांचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केली होती.

मोटार वाहन कायदा 1988 अंतर्गत महाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम 2026 लागू करण्यासाठी सरकारने अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या सुधारित नियमांनुसार, मराठी भाषेचे प्रत्यक्ष संभाषण कौशल्य किंवा व्यावहारिक ज्ञान नसलेल्या चालकांना प्रथम एका महिन्याची नोटीस दिली जाईल. नक्की वाचा: Mumbai Auto-Taxi Fare Hike: मुंबईत 1 सप्टेंबरपासून रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढ होणार 

नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या नियम 22(3A) नुसार, इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवलेल्या ॲपआधारित मोटार कॅब चालवणाऱ्या चालकांकडे मराठीचे व्यावहारिक कौशल्य असणे आवश्यक आहे. परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणांना पहिल्या उल्लंघनासाठी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांसाठी चालक परवाना निलंबित करण्याचे आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास कायमस्वरूपी परवाना रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

अंमलबजावणीचा घटनाक्रम

1 मे 2026 पासून राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये मराठी वाचता-लिहिता येण्याची पडताळणी मोहीम राबवली जाणार होती. चालकांच्या विरोधानंतर सरकारने या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी मुदतवाढ दिली. सुरुवातीला 15 ऑगस्टपर्यंत आणि त्यानंतर 20 ऑगस्टपासून या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मराठी न बोलणाऱ्या चालकांवर 18 ऑगस्टपासून कारवाई सुरू करण्याचा इशारा मंत्री सरनाईक यांनी दिला होता आणि ही मुदत संपल्यानंतर आता प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

चालकांचा विरोध का?

कामगार नेते शशांक राव यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर बाईक-टॅक्सींवर कोणतीही कारवाई होत नसताना आणि ॲग्रीगेटर कॅब चालकांना मराठी सक्तीच्या नियमातून वगळण्यात आले असताना, रिक्षा आणि काळी-पिवळी टॅक्सी चालकांना चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. चालक संघटनांच्या मते, हा निर्णय अचानक आणि एकतर्फी घेण्यात आला असून, अगोदरपासून राज्यात राहणाऱ्या व व्यवसाय करणाऱ्या चालकांवर या नियमामुळे अन्यायकारक कारवाई होत असल्याची भावना त्यांच्यात आहे. यापूर्वीही या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील चालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

मुंबईकरांवर परिणाम

रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांच्या या तीन दिवसांच्या संपामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे स्थानके, बस स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी प्रवाशांना रिक्षा-टॅक्सी मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. संपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून पर्यायी वाहतूक व्यवस्था करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

राज्यात 1989 पासून लागू असलेल्या नियमानुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालवण्यासाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक आहे, मात्र त्याची काटेकोर अंमलबजावणी यापूर्वी होत नव्हती. आता नव्या सुधारित नियमांद्वारे या जुन्या तरतुदीची कडक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत नऊ लाख 65 हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने व बॅज देण्यात आले आहेत.

सरकार आणि चालक संघटनांमध्ये या मुद्द्यावरून संघर्ष सुरूच असून, आगामी काळात याबाबत काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement