MSRTC Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे? सदाभाऊ खोत, गोपिचंद पडळकर म्हणतात 'रात्रभर विचार करु, उद्या निर्णय जाहीर करु'

एसटी कर्माचारी संपाबाबत (MSRTC Strike) राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत उद्या (24 नोव्हेंबर) भूमिका जाहीर करु, असे भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचारी संपाबाबत पगारवाढीचा निर्णय घेतला. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी तो जाहीरही केला. या निर्णयासंदर्भात अनिल परब यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गोपिचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हेदेखील उपस्थित होते. त्यानंतर कर्मचारी संपाबाबत त्यांनी ही भूमिका घेतली. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला जाणार की कायम राहणार हे उद्याच कळणार आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माहिती देताना सांगितले की,जे कर्मचारी एक वर्ष ते 10 वर्ष सेवेत आहेत आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ठोक 5 हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 17,300 रुपये होणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 11 ते 20 वर्षे पूर्ण झाली आहे त्यांच्या मूळ वेतनात चार हजारांची पगारवाढ करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ नोव्हेंबर महिन्यापासून लागू होणार असल्याचेही अनिल परब यांनी म्हटले. (हेही वाचा, MSRTC Strike: महामंडळ विलिनीकरण समितीच्या अहवालावर अवलंबून, मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा निर्णय- अनिल परब)

एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत होणार. याशिवाय जे कर्मचारी कामावर येऊन त्याला ड्युटी मिळत नसे. त्यामुळे त्याची रजा मांडली जात असे. यापुढे या कर्मचाऱ्यांची रजा मांडली जाणार नाही. त्यांना त्यांच्या हजेरीनुसार वेतन दिले जाईल, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे

अनिल परब यांनी इशारा देत सांगितले की, राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना अनुकूल निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा. कर्मचाऱ्यांनी उद्यापासून (25 नोव्हेंबर) कामावर हजर व्हावे. जे कर्मचारी मुंबईत आंदोलनात आहेत त्यांनी परवा सकाळपर्यंत कामावर हजर व्हावे. ज्यांचे निलंबन झाले आहे त्या कर्मचाऱ्याचे निलंबन ते कामावर हजर झाल्यावर मागे घेतले जाईल. इतके करुनही जे कर्मचारी कामावर हजर होणार नाही. त्यांच्यावर राज्य सरकार कडक कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही.