Maharashtra: बालविवाहाच्या घटनांवर प्रकाश टाकणाऱ्या वृत्ताची गंभीर दखल घेण्याचे MSHRC चे राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देश
शिक्षेच्या तरतुदी (बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 चे उल्लंघन केल्याबद्दल) सश्रम कारावास आणि 2 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल असा दंड आणि रु. 1 लाख देखील केले आहेत, परंतु तरीही देशाच्या अनेक भागांमध्ये बालविवाह होतात, असे पुढे म्हटले आहे.
मराठवाड्यातील बीड (Beed) जिल्ह्यात होत असलेल्या बालविवाहाच्या (Child Marriage) घटनांवर प्रकाश टाकणाऱ्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने (MSHRC) राज्याच्या मुख्य सचिवांना या समस्येच्या निराकरणासाठी कोणती पावले उचलली आहेत. याची यादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. MSHRC चे अध्यक्ष न्यायमूर्ती केके ताटेड आणि सदस्य भगवंत मोरे यांच्या खंडपीठाने एका हिंदी मासिकातील एका अहवालाची दखल घेतली. ज्यात अल्पवयीन मुली आणि मुलांचे पालकांकडून जबरदस्तीने लग्न लावल्याच्या घटनांवर प्रकाश टाकला होता. अहवालात इयत्ता 8 वीच्या मुलीचे उदाहरण उद्धृत केले होते.
ज्याने 7 वीच्या मुलाशी लग्न केले होते. ज्याने ऊसाच्या शेतात काम करण्यासाठी शाळा सोडली होती. आयोगाने असे नमूद केले की वयाच्या 20 व्या वर्षी या दोघांना तीन मुले झाली आणि नंतर तो माणूस दारूचे व्यसन बनला, त्यामुळे गरिबी आणि संसाधनांच्या कमतरतेमुळे स्वस्थ नसलेल्या पत्नीच्या समस्या आणखी वाढल्या.खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, वृत्तपत्रात उपस्थित केलेला मुद्दा आणि दिलेली आकडेवारी चिंताजनक आहे आणि त्यात गरीब लोकांचे जीवन, स्वातंत्र्य, सन्मान आणि समानतेशी संबंधित मानवी हक्कांचा समावेश आहे. हेही वाचा BEST Buses For New Year Eve: नववर्षाच्या स्वागतासाठी 31 डिसेंबरच्या रात्री बेस्ट सोडणार अतिरिक्त बसगाड्या
शिक्षेच्या तरतुदी (बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 चे उल्लंघन केल्याबद्दल) सश्रम कारावास आणि 2 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल असा दंड आणि रु. 1 लाख देखील केले आहेत, परंतु तरीही देशाच्या अनेक भागांमध्ये बालविवाह होतात, असे पुढे म्हटले आहे. या सामाजिक वाईटाशी लढण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहून प्रभावी पावले उचलली पाहिजेत, असे आयोगाने नमूद केले.
पायाभूत सुविधांच्या अभावाला बळी पडणाऱ्या तरुण मुली/महिलांची दुर्दशा आणि सरकारी यंत्रणांची उदासीनता ही आयोगासाठी चिंतेची बाब असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाने मुख्य सचिव आणि जालना, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना नोटिसा बजावल्या आहेत आणि त्यांच्याकडून कोणती पावले उचलली आहेत. प्रस्तावित आहेत यासह सविस्तर अहवाल मागवला आहे. हेही वाचा Fake BEST Recruitment Notification: बेस्ट मध्ये चालक-वाहकाच्या भरतीचे 'ते' वायरल WhatsApp Messages खोटे; प्रशासनाचा खुलासा
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि सहा आठवड्यांत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने अहवालात नमूद केलेल्या क्षेत्राला भेट देण्यासाठी आणि डेटा गोळा करण्यासाठी आणि सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि कायद्याच्या चांगल्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांवर धोरण तयार करण्यासाठी उपाय सुचवण्यासाठी एक विशेष संवाददाता देखील नियुक्त केला आहे. खंडपीठाने तीन महिन्यांत अहवाल मागवला आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)