Ramdas Athawale Statement: मुस्लिम समाजातील 80 टक्क्यांहून अधिक लोकांना ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळत आहे - रामदास आठवले

पसमंडा मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याचे प्रकरण सतत चर्चेत असते. समितीचा अहवाल आल्यानंतर केंद्र सरकार (Central Government) ओबीसींच्या वर्गीकरणासह मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना दलित दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेईल, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी रविवारी दिली. खरे तर केंद्र सरकारने पसमांडा मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देता येईल की नाही याची 6 महिन्यांत चौकशी करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन केला आहे. जे लोक दलित होते पण दुसर्‍या धर्मात आले त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याचा विचार हा आयोग करेल.

केरळमधील कोचीमध्ये केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, मुस्लिम समाजातील 80 टक्क्यांहून अधिक लोकांना ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळत आहे. आता मंत्रालयाने बालकृष्णन आयोग स्थापन करून दलित ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांवर अभ्यास सुरू केला आहे. ते म्हणाले की, आम्ही आयोगाला 6 महिन्यांची मुदत दिली आहे, कोणाच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. ओबीसींच्या वर्गीकरणासाठी रोहिणी आयोगाचीही स्थापना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा Palghar Accident: पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस स्टेशन परिसरात कार आणि ट्रकची जोरदार धडक; 3 जणांचा मृत्यू

रामदास आठवले म्हणाले की, आम्ही ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देत आहोत आणि रोहिणी आयोगाचीही स्थापना केली आहे. हा आयोग ओबीसींच्या वर्गीकरणावर काम करत असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर वर्गीकरणाबाबत मंत्रालय विचार करेल, असे ते म्हणाले. त्यात दोन-तीन गट असून त्यांचा अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपणास सांगूया की 31 ऑगस्ट 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याबाबत आपले मत ठेवण्यास सांगितले होते.

दलित ख्रिश्चनांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये दलित ख्रिश्चनांनाही अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती. 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणी आयोगाची स्थापना केली होती. जे संविधानाच्या कलम 341 अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या आदेशात नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त इतर धर्मातील लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याबाबत विचार करेल.