Maharashtra Legislature Monsoon Session: महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलले, विधिमंडळाकडून पत्रक जारी, कारण गुलदस्त्यात
या पत्रकात जशी पुढची तारीख दिली नाही तसेच हे अधिवेशन अचनाक पुढे का ढकलण्यात आले याबाबतही कोणतेही कारण दिले नाही. त्यामुळे कारण गुलदस्त्यात ठेऊन विधिमंडळ अधिवेशन राज्य सरकारने पुढे का ढकलले असावे? याबाबत अनेके प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महाराष्ट्र विधमंडळाचे ( Maharashtra Legislature) येत्या 18 जुलैपासून सुरु होणारे पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Legislature Monsoon Session) पुढे ढकलण्यात आले आहे. हे अधिवेशन किती पुढे ढकलण्यात आले आहे याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. विधिमंडळाने जारी केलेल्या पत्रकात केवळ हे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या पत्रकात जशी पुढची तारीख दिली नाही तसेच हे अधिवेशन अचनाक पुढे का ढकलण्यात आले याबाबतही कोणतेही कारण दिले नाही. त्यामुळे कारण गुलदस्त्यात ठेऊन विधिमंडळ अधिवेशन राज्य सरकारने पुढे का ढकलले असावे? याबाबत अनेके प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विधिमंडळाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या 18 जुलै पासून सुरु होणार होते. मात्र हे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले आहे. संसदीय कार्य विभागाच्या सूचनेनूसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संसदीय कार्य विभागाकडून पुढील सूचना मिळताच अधिवेशनाची पुढची तारीख कळविण्यात येईल, असे या पत्रकात म्हटले आहे. (हेही वाचा, CM Eknath Shinde On Renaming Aurangabad, Osmanabad: संभाजीनगर, धाराशीव नामांतरासाठी कायदेशीर कॅबिनेट घेऊन पुन्हा अधिकृत घोषणा करणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे)
दरम्यान, वेळचे पावसाळी अधिवेशन नागपूर येथे घेण्यात येणार होते. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पाठिमागचे दोन वर्षे हे अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्यात आले नव्हते. त्यामुळे विदर्भातील आमदारांकडून हे अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्यात यावे अशी मागणी होत होती. परिणामी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही या मागणीला समर्थन दिले होते. तसेच यंदा नव्या सरकारने पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथेच घ्यावे असे म्हटले आहे. आता अधिवेशनच पुढे ढकलल्याने नव्या सरकारचा निर्णय काय होतो याबाबत उत्सुकता आहे.
यंदाचे अधिवेशन विशेष गाजणार असे दिसते. शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंडाळी केल्याने महाविकासआघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे गटाने भाजपसोबत जात नव्याने सरकार स्थापन केले. सहाजिक महाविकासआघाडीला विरोधात बसावे लागले. त्यामुळे या अधिवेशनात कामगारांचे प्रश्न, उद्योगधंदे, बेरोजगारी, कृषी, शेतकरी आत्महत्या, रस्त्यांची दुरवस्था, अवकाळी पावसाने झालेली पिकांचे नुकसान, सिंचन, पर्यटन, उद्योग गुंतवणूक, सर्वांगीण विकास, या मुद्द्यांवर सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशी जुगलबंदी पाहायला मिळणार आहे.