MITRA Commission: नीती आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत राज्यात 'मित्र' संस्थेची स्थापना होणार, राज्य सरकारकडून मंजूरी

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच मित्र ची स्थापना करण्यास राज्य सरकारकडून मंजूरी देण्यात आली आहे. मित्र संस्थेची स्थापना नीती आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत असणार आहे. तरी  धोरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर मौल्यवान सल्ला आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी मित्रची स्थापना करण्यात आली आहे. मित्र या संस्थेच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री असतील तर दैनंदिन कामकाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाताळतील. 2027 पर्यंत $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आणि 2047 पर्यंत $3.5 ट्रिलियनचे राज्य सरकारचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टने मित्रची स्थापना करण्यात आली आहे. भारताच्या एकूण (GDP) पैकी केवळ 15% वाटा फक्त एकटा महाराष्ट्र देतो. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक जीडीपीचा वाटा देणारं राज्य आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था भारतातील सर्वात मोठी आहे. राज्याच्या 2020-21 या वर्षातील एकूण उत्पन्नामध्ये कृषी, सेवा आणि उद्योग क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे 13.2%, 60% आणि 26.8% आहे. राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन खाजगी क्षेत्र आणि अशासकीय संस्थांच्या सहभागातून राज्याचा जलद आणि व्यापक विकास साधण्यासाठी मित्रची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निती आयोग, नागरी संस्था, अशासकीय संस्था आणि खाजगी व्यावसायिक संस्थेशी समन्वय साधून मित्र संस्थेचे काम केल्या जाणार आहे. (हे ही वाचा:- Jitendra Awhad Controversy: जितेंद्र आव्हाड वादात केतकी चितळेची उडी, ठाणे पोलिसांना पत्र लिहत केली विशेष मागणी)

मित्र संस्था लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, सहायक सेवा आणि दळणवळण या पारंपारिक क्षेत्रांवर विशेष भर देणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IOT), क्लाउड कॉम्प्युटिंग, सायबर सिक्युरिटी, रोबोटिक्स यांसारख्या विविध तंत्रज्ञान बाबींवर मित्र संस्था विशेष लक्ष केंद्रीत करणार आहे.