मिलिंद एकबोटे यांनी भीमा- कोरेगाव आयोगासमोर हजार राहण्यास दिला नकार

भीमा- कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी व उजव्या विचारसरणीचे नेते मिलिंद एकबोटे यांना शुक्रवारी चौकशी आयोगासमोर हजर व्हायचे होते. परंतु बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा हवाला देऊन त्यांनी हजार राहण्यास नकार दिला. पुणे जिल्ह्यातील भीमा- कोरेगाव युद्ध स्मारकाजवळ 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या जातीय हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) जय नारायण पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आले आहे

त्यांनि केलेल्या याचिकेनंतर हिंदुत्ववादी नेते एकबोटे यांना आयोगाने सोडण्यात आले.

एकबोटे यांनी एक अर्ज सादर केला होता ज्यामध्ये असे सांगितले होते की पोलिस तपास अद्याप संपलेला संपलेला नसून दोषारोपपत्र दाखल झाले नाही, म्हणून त्यांना आयोगासमोर हजार राहायचे नाही.

“माझ्यावरील आरोपांपैकी एक म्हणजे जातीय वैराग्य पसरवणे- हा चुकीचा आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आरोप आहे,” असे या अर्जात म्हटले आहे.

पुणे पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार या परिषदेला माओवाद्यांनी पाठिंबा दर्शविला होता आणि तेथे झालेल्या 'भडकाऊ भाषण' ने दुसर्‍या दिवशी हिंसाचार वाढविला.

“शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात माझ्यावर नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यात दलित समाजाविरूद्ध केलेल्या कथित द्वेषामुळे मी हिंसाचार करायला उद्युक्त केल्याचा आरोप केला आहे,” असे एकबोटे म्हणाले आणि त्यांनी “संपूर्णपणे” हा आरोप नाकारला.

त्यांच्याविरूद्ध कोणताही पुरावा सापडला नाही आणि मार्च 2018 मध्ये अटकेनंतर त्यांना जामीन मंजूर करताना सत्र न्यायालयाने त्यांचा उल्लेख केला, असे त्यांनी नमूद केले.

ब्राह्मण समाजातील "अपघाती जन्म" आणि राष्ट्रवादी विचारांमुळेच त्यांना लक्ष्य करण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला.

आयोगाचे वकील अ‍ॅड.अशिष सातपुते म्हणाले की, एकबोटे यांची याचिका वाचल्यानंतर आयोगाने त्यांना साक्षी म्हणून सोडले.