Marathi Mandatory in Government Offices: सरकारी कार्यालयात आता मराठी बोलणे होणार बंधनकारक, न बोलल्यास होणार तक्रार

Marathi Mandatory in Government Offices:  प्रशासनाच्या कारभारात मराठी भाषेचा वापर हा प्रामुख्याने झाला पाहिजे यासाठी सरकारने एक जीआर काढला आहे. सरकारी कार्यालयात जे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी मराठी भाषेतून संवाद साधणार नाही त्यांच्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई ही करण्यात येणार आहे. आता सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना काही मराठीतूनच बोलावं लागणार आहे. यासाठी मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे.  (हेही वाचा  -  Marathi Classical Language: मराठी भाषा अभिजात म्हणून मान्य; बंगाली, पाली, प्राकृत आणि आसामी या भाषांनाही तोच दर्जा)

पाहा पोस्ट -

महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत एक सरकारी ठराव जारी केला आहे. या जीआरनुसार, सरकारी कार्यालये, निमसरकारी कार्यालये, महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या महामंडळे आणि इतर सरकारी संबंधित कार्यालयांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांसोबत मराठी भाषेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, परंतु भारताबाहेरील आणि इतर बिगर-मराठी भाषिक राज्यांमधून येणारे अभ्यागत वगळता. जर कोणताही सरकारी अधिकारी या नियमाचे उल्लंघन करत असेल, तर आवश्यक कारवाईसाठी कार्यालयाच्या प्रभारी किंवा विभागाकडे औपचारिक तक्रार दाखल करता येईल.

हे अधिकृत बेशिस्तपणाचे कृत्य मानून आणि जर तक्रारदार उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर समाधानी नसेल, तर तक्रारदार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे त्याबद्दल अपील करू शकतो.