Maratha Reservation Issue: मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायदेशीररित्या वैध पाहिजे यावर सरकार ठाम- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

CM Eknath Shinde On Maratha Reservation: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यावर सरकार ठाम आहे. फक्त सरकारची भूमिका इतकीच की आरक्षणाचा निर्मय कायदेशीररित्या वैध असायला हवा. जेणेकरुन आरक्षण कोर्टातही टिकू शकेन, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षण मुद्द्यावर पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी आरक्षणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर भाष्य करत माहितीही दिली. जालना आंदोलनातील आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे तत्काळ मागे घेण्यात येतील. तसेच, राज्य सरकारने आंदोलनासंदर्भातील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात नोंदणी करण्यात आली आहे. लाठीचार्जच्या कारवाईला आमचा पाठिंबा नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला आहे. इतर समाजालाही आरक्षण द्यावे, यावर एकमत झाले. कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय ते देण्यात यावे, असे ठरल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठरवा मंजूर केल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायदेशीररित्या वैध असला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही त्यावर काम करत आहोत. मनोज जरंगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव सर्वपक्षीय नेत्यांनी मंजूर केला.

ट्विट

दरम्यान, राज्य सरकार काय निर्णय घेते याबाब आपण वाट पाहात आहोत. आपण उपोषणावर ठाम आहोत. सरकारकडून काही निरोप आला नाही तर आता आपण अन्न त्याग केलेलाच आहे. मात्र, आता दुपारनंतर सलाईनही काढणार आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नेमका निर्णय काय घेते, याबाबत प्रचंड उत्सुकता असून, जरांगे पाटीलही उपोषण कायम ठेवणार की मागे घेणाय याबाबत मराठा समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सरकार त्यावर कसा तोडगा काढते याबाबत उत्सुकतात आहे.