Maratha Quota: मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा सुरु केले उपोषण; महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा गाजणार
महाराष्ट्रात मराठा लोकसंख्या 33 टक्के आहे. गेल्या चार दशकांपासून ते नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करत आहेत. मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी अंतर्गत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावे, अशी महत्वाची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती.
मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Quota) चर्चेत असलेले मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange-Patil) पुन्हा एकदा आंदोलनात उतरले आहेत. मनोज यांनी शनिवारी पुन्हा उपोषण (Hunger Strike) सुरू केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात जानेवारी महिन्यात दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी अखेरच्या क्षणी मनोज यांच्या उपोषणाला परवानगी दिली, त्यानंतर त्यांनी मोठ्या संख्येने समर्थकांसह त्यांच्या अंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरू केले. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे उपोषणाची 4 जूनची तारीख बदलून 8 जून केली होती.
जानेवारी महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना मराठा आंदोलनाशी संबंधित मसुद्याची प्रत दिली होती. त्याआधी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अनेक आंदोलनांचे नेतृत्व केले होते. मात्र याची खरी सुरुवात ऑगस्ट 2023 मधील पोषणाने झाली. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले, नवी मुंबईत पदयात्राही काढली गेली.
त्यावेळी दबावाखाली राज्य सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणासंदर्भात अनेक मागण्या मान्य केल्या. यातील अन्य काही मागण्यांची अद्यापही करारानुसार अंमलबजावणी व्हायची आहे. राज्य सरकारने मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर, येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व जातीधर्माचे 288 उमेदवार उभे करू, असा इशाराही त्यांनी दिला. (हेही वाचा: Nana Patole On BJP: राज्यात भाजप पक्षाचा काउंटडाऊन सुरू; काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे वक्तव्य)
महाराष्ट्रात मराठा लोकसंख्या 33 टक्के आहे. गेल्या चार दशकांपासून ते नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करत आहेत. मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी अंतर्गत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावे, अशी महत्वाची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. याशिवाय मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा शासन आदेश काढण्यात यावा, मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा व यासाठी टीम तयार करावी यांचाही मागण्यांमध्ये समावेश होता.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)