QuickLY
Socially
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात सुरु असलेले मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्द्यावरुन सुरु असलेले आंदोलन सुरुच आहे. राज्य सरकारपच्या वतीने एका शिष्टमंडळाने आंदोलनकर्ते आणि उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांची भेट घेतली. मात्र, भेटीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ही शिष्ठाई निष्फळ ठरली आहे. दुसऱ्या बाजूला जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात ध्यादेश काढण्यासाठी सरकारला चार दिवसांची मुदत आहे. तोवर आपले उपोषण सुरु राहील. मात्र, तोवर जर का जीआर निघाला नाही तर पाण्याचाही त्याग करेन असे त्यांनी म्हटले आहे.
मनोज जरांगे यांनी उपस्थित जनसमुदयाला बोलताना सांगितले की, राज्य सरकारसोबत चर्चा झाली आहे. पाठिमागील 50 वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबीत आहे. कोणीही दखल घ्यायाल तयार नाही. राज्य सरकारला अहवाल द्यायचा आहे. पण आपण कोणत्याही स्थितीत उपोशन मागे घणार नाही. आपण समाजाल शब्द दिला आहे. कुटुंबीयांनाही सांगितले आहे, ही लढाई आरपारची आहे. जगलो वाचलो तर तुमचा नाहीतर समाजाचा.सरकारला किती वेळ हवा? सरकारला आपण चार दिवसांचा वेळ देत आहोत. तोपर्यंत सरकारने जीआर काढावा अन्यथा हे आंदोलन कायम राहील, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे.
गिरीश महाजन यांनी शिष्ठाई करताना सांगितले की, राज्य सरकारला अहवाल द्यायचा आहे. पण त्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. आम्हाला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करण्यासाठी पाठवले आहे. आम्ही जाऊन सरकारशी आपला निरोप पोहोचवू. पुन्हा चर्चा करु. आम्हाला वाटत होतं की दरांगे आमचे ऐकतील. आम्हाला त्यांच्या तब्बेतीची काळजी आहे. आम्ही शब्द दिला आहे. जर काम झालं तर ते 10 दिवसांमध्येही होईल. सरकार अत्यंत सकारात्मक आहे, असेही महाजन म्हणाले.
