Maratha Aarakshan: सगेसोयऱ्यांना आरक्षण न दिल्यास पश्चाताप काय असतो याचा अनुभव येईल - मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
राज्यात मराठा समाजाची मागणी ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण द्या, अशी आहे. साडेतीन महिन्यांपूर्वी सरकारने ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांचा कायदा पारित करु, असा शब्द दिला होता. मग त्याची अंमलबजावणी करा. अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी धरून ठेवली आहे.
मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation) आरक्षण प्रश्नी आज महाराष्ट्र विधिमंडळाचे (Maharashtra Assembly Session) विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार आहे. यामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढला जाईल अशी मराठा समाजाला अपेक्षा आहे. परंतू मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला या विशेष अधिवेशनापूर्वी एक निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी विशेष अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाबाबत चर्चा केली नाही, तर येत्या काळात मोठं मराठा आंदोलन उभे राहील. त्यानंतर तुम्हांला पश्चाताप म्हणजे काय असतो याची प्रचिती येईल असंही ते म्हणाले आहेत. विशेष अधिवेशनापूर्वी अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषदेमध्ये आज मनोज जरांगे पाटील यांनीही ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्यात मराठा समाजाची मागणी ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण द्या, अशी आहे. साडेतीन महिन्यांपूर्वी सरकारने ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांचा कायदा पारित करु, असा शब्द दिला होता. मग त्याची अंमलबजावणी करा. अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी धरून ठेवली आहे. आज यावर निर्णय झाला नाही तर पुढे राज्यात मराठा समाजाचे मोठे आंदोलन उभं राहील असा इशारा जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. Maratha Aarakshan: मराठा आरक्षण प्रश्नी आज राज्य विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन .
मराठा समाजाला नोकरीत 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षणाची तरतूद विधेयकात करण्यात आल्याचे मीडीया रिपोर्ट्स मधून समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. परिणामी हे आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकू शकेल, यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार याची उत्सुकता आहे.