Maratha Political Reservation: मराठ्यांना शिक्षण, नोकरीसोबतच हवे राजकीय आरक्षण? मनोज जरांगे पाटील यांच्या विधानामुळे उलटसुलट चर्चा
समाजाच्या मागण्याही बऱ्यापैकी लोकांना कळल्या. मात्र असे असले तरी हळूहळू जरांगे यांच्या मागण्या वाढू लागल्याने समाजात उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे उपोषण आणि आंदोलन यांमुळे मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्दा घराघरात पोहोचला. समाजाच्या मागण्याही बऱ्यापैकी लोकांना कळल्या. मात्र असे असले तरी हळूहळू जरांगे यांच्या मागण्या वाढू लागल्याने समाजात उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण ही मनोज जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यावर सरकारदरबारीही विचारविनिमय सुरु आहे. मात्र असे असले तरी 'मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी दाखले देऊन आरक्षण द्यावे' अशी मागणी केल्याने आगोदरच ओबीसी समाजात नाहाजी आहे. त्यात आता ओबीसी समाजाला जेजे मिळतं त्या सगळ्यांवर मराठ्यांचाही हक्क आहे. आम्हालाही ते मिलाले पाहिजे. इतकेच नव्हे तर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण घेऊच पण राजकीय आरक्षणही (Maratha Political Reservation) मिळावे, अशा आशयाचे वक्तव्य जरांगे यांनी केले आहे. परिणामी समाजामध्ये या मागणीचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन आणि उपोषण सुरु केल्यापासूनचे हे सर्वात मोठे वक्तव्य मानले जात आहे. एबीपी माझाने दिलेल्या वृत्तानुसार, जरांगे पाटील यांनी आता मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. ओबीसी समाज ज्या काही सविवाधा, सवलती घेतो त्या सर्व बाबी आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत. ओबीसी समाजाला मिळत असलेले शिक्षण आणि नोकरीसह राजकीय आरक्षणही मराठा समाजाला मिळावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी समाजाच्या विरोधावरुन बोलताना जरंगे पाटील यांनी आक्रमक होत म्हटले आहे की, आमची मागणी रास्त आहे आणि स्पष्ट आहे. जे आमच्या हक्काचं आहे ते आम्हाला मिळणारच. मात्र, त्यांनी नेमके स्पष्ट करावे, त्यांचा विरोध नेमका कशाला आणि कशासाठी आहे. आम्ही पूर्वीपासूनच ओबीसी आहोत. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काचे जे काही आहे ते आम्हाला मिळणारच. जे आमच्या हक्काचे आहे ते आम्ही का सोडावं? असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या ओबीसी समावेशास ओबीसी समाजाने जोरदार विरोध केला आहे. विद्यमान राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबात स्पष्ट भूमिका घेतली असून, कुणबी नोंद असेल तर त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये होऊ शकतो. पण, सुरुवातीला पाच हजार, मग दहा, मग पंधरा आणि आता ससकट मराठा समाजालाच ओबीसी आरक्षण द्या अशी मागणी होऊ लागली आहे. असे कसे चालेल, ओबीसी समाज हे चालवून घेणार नाही, असे भुजबळ यांनी म्हटले. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, धनगर समाजाचे नेते विजय शेंडगे आणि इतर नेत्यांनीही जरंगे यांच्या मागणीला तीव्र विरोध केला आहे.