महाराष्ट्रातील 25 किल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल बांधण्याच्या धोरणाला पर्यटन विभागाचा पाठिंबा; सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केला संताप
या निर्णयाला विरोधी पक्ष व इतिहासप्रेमी मंडळींकडून प्रखर विरोध दर्शवण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या सुप्रिया सुळे, मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी ट्विटच्या माध्यमातून आपला रोष व्यक्त केला.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (MTDC) राज्यातील गड- किल्ल्यांच्या विकासासाठी 3 सप्टेंबर रोजी एका नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यानुसार राज्यातील 25 गड किल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल बांधणीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मंडळातर्फे या संबंधित किल्ल्यांची एक यादी सुद्धा तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला गड- किल्ल्यांच्या रूपात ऐतिहासिक पर्यटनाचा वारसा लाभला आहे, याचा लाभ घेत पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्याच्या हेतूने मंडळाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जातेय शिवाय यातून पर्यटनाला आणखीन चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. असं असलं तरी या निर्णयाला विरोधी पक्ष व इतिहासप्रेमी मंडळींकडून प्रखर विरोध दर्शवण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या सुप्रिया सुळे (Supriya Sule), खासदार अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) , मनसे नेते अनिल शिदोरे (Anil Shidore) यांनी ट्विटच्या माध्यमातून आपला रोष व्यक्त केला.
सुप्रिया सुळे ट्विट
मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी देखील या निर्णयाचा विरोध करत सरकारला उद्देशून एक ट्विट केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा दैदिप्यमान इतिहास हा आमचा फार मोठा ठेवा आहे, त्याचा बाजार करू नका..अशा शब्दात निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे सूचितकेले आहे. तर अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर टीका करत जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते तुम्ही करून दाखवलात अशा शब्दात आपला विरोध दर्शवला.
अमोल कोल्हे ट्विट
एमटीडीसीच्या नव्या धोरणानुसार, राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले हॉटेल व्यावसायिकांना रिसॉर्ट किंवा हॊटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात. मागील काही दिवसात लग्न व अन्य मंगलकार्यासाठी ऐतिहासिक स्थळांची मागणी पाहता अधिकृत रित्या ही ठकाणी उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडून संमती मिळताच पर्यटन विभागातर्फे होतील व्यावसायिकांना निमंत्रित केले जाणार आहे. हे व्यावसायिक व सरकारमध्ये साधारणपणे 60 ते 90 वर्षांचा करार करण्यात येईल.
या धोरणाबाबत गडप्रेमी व विरोधी पक्षाकडून निषेध होत असला तरी खाजगी गुंतवणुकीमुळे किल्ल्यांचे जातं होण्यास मदत होईल असा विचार एमटीडीसीने मांडला आहे. तसेच या किल्ल्यांवर कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही यामुळे किल्ल्यांचे ऐतिहासिक मूल्य व सौंदर्य कमी होईल अशी कोणतीही गोष्ट केली जाणार नसल्याची हमी सुद्धा दिली आहे.