Maharashtra Sugar Mills: शेतकऱ्यांना एफआरपी टाळणाऱ्या 15 साखर कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई
Sugarcane FRP Payment: महाराष्ट्र साखर आयुक्तालयाने महसूल वसुली जारी केली आहे 2024-25 हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देयके न दिल्याबद्दल 15 साखर कारखान्यांविरुद्ध प्रमाणपत्रे (RRC).
Maharashtra Sugar Industry Update: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, महाराष्ट्र साखर आयुक्तालयाने रास्त आणि किफायतशीर किंमत (Sugarcane FRP Payment) देयक न दिल्याबद्दल महसूल वसुली प्रमाणपत्रे ( Revenue Recovery Certificate) जारी करून 15 साखर कारखान्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाला सादर केलेल्या द्वैमासिक अहवालातून ही बाब उघड झाली आहे. आरआरसी एक कायदेशीर यंत्रणा म्हणून काम करते जी जिल्हा अधिकाऱ्यांना साखर साठ्याचा लिलाव करून किंवा गिरण्यांच्या मालमत्तेवर जप्त करून प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्यास परवानगी देते.
2024-25 गाळप हंगामासाठी एफआरपी देयक स्थिती
- 1966 च्या ऊस (नियंत्रण) आदेशानुसार, साखर कारखान्यांना ऊस गाळप केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
- चालू 2024-25 गाळप हंगामात, महाराष्ट्रातील सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी एकत्रितपणे सुमारे 85 लाख टन ऊस गाळप केला आहे.
- एकूण देय एफआरपी: 22,732 कोटी रुपये (कापणी आणि वाहतूक खर्च वगळता)
- थकलेली रक्कम: शेतकऱ्यांना अद्याप 752 कोटी रुपये देणे बाकी आहे
साखर आयुक्त कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 125 कारखान्यांनी 100% एफआरपी मंजूर केला आहे, तर सुमारे 21 कारखान्यांनी 60% पेक्षा कमी रक्कम दिली आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांना वसुलीचे प्रयत्न जलद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्याचे गाळप आणि उत्पादन अपडेट
सध्या, पुणे जिल्ह्यात स्थित फक्त एक साखर कारखाना गाळप सुरू ठेवत आहे, दररोज 6,000 टन प्रक्रिया करतो. या युनिटमधील कामकाज संपल्यानंतर पुढील काही दिवसांत गाळप हंगाम संपण्याची अपेक्षा आहे.
उत्पादनाच्या बाबतीत:
- आतापर्यंत उत्पादित साखर: 80.8 लाख टन
- ऊस गाळप: 852 लाख टन
- साखर पुनर्प्राप्ती दर: 9.48% (गेल्या हंगामात 10.25% च्या तुलनेत)
- मागील हंगामात सुमारे 1,100 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते त्या तुलनेत हे साखर उत्पादन आणि पुनर्प्राप्ती दरात घट दर्शवते.
दरम्यान, महत्त्वाचे असे की, कोल्हापूरसारख्या प्रदेशातील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना साखर पुनर्प्राप्ती दरांवर आधारित समायोजित केलेल्या अनिवार्य एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे देण्याची त्यांची परंपरा सुरू ठेवली आहे. साखर आयुक्तालयाने सर्व कारखान्यांमध्ये एकसमान अनुपालनाची गरज अधोरेखित करताना अशा पद्धतींचे कौतुक केले आहे.