MSRTC | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) 223 आगारातील बससेवा सोमवारी सकाळी कर्मचाऱ्यांच्या (MSRTC Employee) संपामुळे बंद करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटना संपावर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की रविवारी संपूर्ण महाराष्ट्रात 120 डेपो बंद होते, परंतु सोमवारपासून ही संख्या 223 पर्यंत वाढली, ज्यात मुंबई विभागातील काही डेपोंचा (ST Depo) समावेश आहे. प्रत्यक्षात एमएसआरटीसी कर्मचार्‍यांची एक संघटना 28 ऑक्टोबरपासून कर्तव्यावर नाही. या ताफ्यात 16 हजारांहून अधिक बसेस आणि सुमारे 93 हजार कर्मचारी काम करतात. त्याच वेळी, कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आधी, 65 लाख प्रवासी महामंडळाच्या बसमधून दररोज प्रवास करत होते.

कर्मचारी संघटनांच्या सूत्रांनी सांगितले की, एमएसआरटीसीच्या कर्मचार्‍यांचा एक भाग 28 ऑक्टोबरपासून राज्य सरकारमध्ये रोखीने अडचणीत असलेल्या महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संपावर आहे. अशा परिस्थितीत रोखीच्या टंचाईतून जाणाऱ्या महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी होत आहे. हेही वाचा Pandharpur Wari Palkhi Marg Inauguration: वारीच्या भक्तीमार्गाने देशाची वाटचाल सुरु- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

बुधवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले होते की, एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण आणि तोट्यात असलेल्या महामंडळाशी संबंधित इतर मागण्यांवर दिवाळीनंतर चर्चा केली जाईल. विशेष म्हणजे, MSRTC हे देशातील सर्वात मोठ्या परिवहन महामंडळांपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे निर्देश देऊनही महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 40 हून अधिक आगारांमध्ये गुरुवारी एकही कर्मचारी कामावर आला नाही. अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की सकाळी 10 वाजेपर्यंत एमएसआरटीसीच्या 250 डेपोपैकी सुमारे 40 डेपो कर्मचारी संपावर असल्याने बंद होते. परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी एमएसआरटीसीचे कर्मचारी करत आहेत. दरम्यान राज्याच्या वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे एमडी यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत.