Maharashtra State Government Employee Strike: राज्यातील 19 लाख सरकारी कर्मचारी संपाच्या तयारीत; जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी आग्रही

जुन्या पेन्शनवर तोडगा न निघाल्याने आता सरकारी कर्मचारी संपावर जाण्याच्या मार्गावर आहेत. आज विधिमंडळात या प्रश्नी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जुन्या पेन्शनबाबत समिती नेमण्याचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळालं नसल्याचं सांगत आता कर्मचारी आक्रमक भूमिकेत दिसत आहेत. उद्या 14 मार्च पासून राज्यातील 19 लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संपावर ठाम असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.

राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी आता 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

भारतामध्ये छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेंशन योजना स्वीकारली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ती स्वीकारली जावी अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. हा निर्णय घेतल्याने सरकारवर लगेच आर्थिक ताण येणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे.जुनी पेंशन योजना स्वीकारल्यास 2030 नंतर राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेमध्ये जर जुनी पेंशन योजना राबवली तर विकास योजना आणि प्रकल्पांसाठी निधीच उरणार नाही. त्यामुळे घाईत हा निर्णय घेता येणार नाही राज्यहिताचाही विचार करता यासाठी दूरदृष्टी ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल, अशी भूमिका विधान परिषदेत मांडली आहे.

सरकारी कर्मचारी जर आज (13 मार्च) मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेले तर सरकारला अधिवेशन गुंडाळावे लागू शकते. हा संप मोडून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना मेस्मा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले असून ते आजच दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. परंतू विरोधकांनी जुन्या पेंशन योजनेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीस पाठिंबा दिला तर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी आहे.परिणामी आता संप मोडून काढण्यासाठी सरकार काय करणार हे पहावे लागणार आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)