Maharashtra Legislature Winter Session: विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकार मांडणार 11 विधेयके; शिंदे-फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडण्याचा विरोधकांचा निर्धार

नागपूर (Nagpur) येथे 19 डिसेंबरपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे दोन आठवडे चालणारे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) सुरु होणार आहे. परंतु सद्यपरिस्थिती पाहता हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राबाहेर गेलेले महत्त्वाचे प्रकल्प, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा राज्यपाल आणि भाजप नेत्यांकडून होणारा अपमान, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या समस्या, अनेक निर्णय आणि प्रकल्पांवर स्थगिती अशा अनेक मुद्द्यांवरून शिंदे-फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडण्याचा विरोधकांचा निर्धार आहे.

अहवालानुसार, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकार अध्यादेशांसह 11 विधेयके मांडणार आहे. राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या विधेयकांवर चर्चेसाठी राज्य सरकारने पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणी आधीच केली आहे, कारण विरोधक ही विधेयके घाईगडबडीत मंजूर करू देणार नाहीत.

राज्य सरकार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (तृतीय दुरुस्ती) विधेयक 2022 मांडणार आहे, ज्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची सदस्य संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारने यापूर्वीच अध्यादेश जारी केला आहे. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची (APMC) निवडणूक लढवता यावी यासाठी सरकार, महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पादन (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, 2022 देखील मांडणार आहे.

इमारती आणि जमिनींच्या भांडवली मूल्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकार मुंबई महानगरपालिका (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक 2022 सादर करणार आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक 2022 मध्ये सुधारणा करून समिती स्थापन करण्यासाठी आणि कुलगुरू आणि प्रो-कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी निकष निश्चित करण्यासाठी सरकार विधेयक मांडणार आहे. यासह राज्य सरकार राज्य आकस्मिकता निधीमध्ये तात्पुरती वाढ प्रस्तावित करणारे विधेयक आणेल. हेही वाचा: Mumbai: मुंबईत राबवणार ‘माझी मुंबई - स्वच्छ मुंबई’ अभियान, राज्य सरकारकडून जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन)

दरम्यान, महामारीमुळे तीन वर्षांनंतर महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात हिवाळी अधिवेशन होत आहे. मुंबईत शनिवारी झालेल्या हल्लाबोल मोर्चात एकजुटीचे आणि ताकदीचे प्रदर्शन करणाऱ्या विरोधकांनी शिंदे फडणवीस सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी अशीच एकजूट दाखवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. गेल्या काही महिन्यात राज्य सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयावरून शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरण्याचा विरोधकांनी निर्णय घेतला आहे.