शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. पत्रा चाळ घोटाळा प्रकरणात जामिनावर बाहेर असलेले राऊत यांना आता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर कथित चिथावणीखोर भाषण केल्याबद्दल अटकेचा धोका आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत मार्च 2018 मध्ये वादग्रस्त विधान केल्याबद्दल कर्नाटकच्या बेळगाव न्यायालयाने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना समन्स बजावले आहे.
न्यायालयाने ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांना 1 डिसेंबरला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. 30 मार्च 2018 रोजी संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर बेळगावी येथे प्रक्षोभक भाषण केले होते. दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई हे 3 डिसेंबर रोजी बेळगावमध्ये माध्यमिक महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेतील आणि कर्नाटकसोबतच्या अनेक दशकांच्या सीमावादावर त्यांच्याशी चर्चा करतील.
पाटील आणि देसाई यांना दोन राज्यांमधील सीमा विवादावरील न्यायालयीन प्रकरणाबाबत कायदेशीर संघाशी समन्वय साधण्यासाठी सीमा विवादासाठी समन्वयक मंत्री करण्यात आले आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्याची मागणी केल्याचे पाटील यांनी ट्विटरवर सांगितले.
मंत्र्यांनी समितीच्या पत्रासह ट्विट केले की, ‘समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई आणि मी 3 डिसेंबरला बेळगावला भेट देऊन चर्चा करणार आहोत. चला भेटूया. चर्चेतून नक्कीच मार्ग निघेल.’ नुकत्याच आलेल्या सरकारी प्रस्तावानुसार, कर्नाटकातील मराठी भाषिक भाग राज्यामध्ये विलीन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समितीशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी मंत्री यांच्यावर असेल. (हेही वाचा: अनिल देशमुखांच्या पुत्रास मोठा दिलासा, मनी लॉड्रींग प्रकरणात ऋषिकेश देशमुखला जामीन मंजूर)
पाटील आणि देसाई कर्नाटकातील अशा 865 गावांतील रहिवाशांच्या समस्याही पाहतील, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. पाटील हे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, तर देसाई हे शिवसेनेच्या बाळासाहेबांची शिवसेना गटाचे सदस्य आहेत. दोघेही पश्चिम महाराष्ट्रातील रहिवासी आहेत. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून, बेळगाव जिल्हा आणि इतर 80 मराठी भाषिक गावांबाबत महाराष्ट्राचा कर्नाटकशी वाद सुरु आहे. सध्या बेळगाव आणि ही इतर गावे कर्नाटकात आहेत.