देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले गेले हे महत्वाचे 13 निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. शेतकऱ्यांना पर क्विंटलमागे 200 रुपयांचे अनुदान यांसारखे 13 मोठे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. गेले काही दिवस कांद्याचे दर चिंताजनकरित्या पडले होते. मात्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. नाराज शेतकऱ्यांनी कांदा विकून आलेली कमाई पंतप्रधानांना पाठवली होती. त्यानंतर जागे झालेल्या सरकारने हा निर्णय घेतला. चला पाहूया या बैठकीत अजून काय निर्णय घेण्यात आले.

1. कमी किंमतीमध्ये कांदा विकावा लागलेल्या शेतकऱ्यांना 200 रुपये प्रति क्विंटल इतके अनुदान मंजूर.
2. सातारा जिल्ह्यातील टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या 4089 कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
3. बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यासाठी भाडेकराराने देण्यात येणाऱ्या महापौर बंगल्याच्या भाडेकरार दस्तावर देय असलेले मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ.
4. मुंबई येथे डॉ. होमी भाभा युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास मान्यता.
5. अहमदनगरच्या कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील तलावांमधील पाण्याचा सिंचन व पिण्यासाठी उपयोग करण्यास प्रशासकीय मान्यता.
6. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 18 फेब्रुवारीऐवजी 25 फेब्रुवारी 2019 पासून घेण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास मान्यता.
7. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेसाठी (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक हे पद निर्माण करण्यास मान्यता.
8. जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापण्यात करण्यास मंजुरी.
9. राहता (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता.
10. रस्ता सुरक्षाविषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळण्यासाठी राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थेची स्थापना करण्यासह, या संस्थेसाठी सहपरिवहन आयुक्त हे पद निर्माण करण्यात येणार.
11. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2016 मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठांसाठी विद्याशाखा अधिष्ठाता हे पदे निर्माण करण्यात येणार.
12. राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांशी संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी असणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
13. राज्याचे नवीन वस्त्रोद्याग धोरण 2018-23 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार.